सोलापूर,दि.२: सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झालेल्या दोन व्यक्तींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने मोठा दिलासा दिला आहे. “फिर्यादीने घटनेचे मूळ स्वरूप दडपले असून, अशा तक्रारीवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांनी रामचंद्र तुकाराम चंदनकर आणि रुपेश मनोहर मुळीक यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
हेही वाचा भाजप नगरसेवक पती-पत्नीवर फसवणुकीचा गुन्हा
नेमके प्रकरण काय?
टेंभुर्णी पोलीस स्टेशनचे कॉन्स्टेबल १ जानेवारी २०२६ रोजी आलेगाव (ता. माढा) येथे एका तक्रारीच्या तपासासाठी गेले होते. सरकारी पक्षाच्या दाव्यानुसार, तपास सुरू असताना आरोपींनी कारमधून येऊन पोलिसांशी हुज्जत घातली, धक्काबुक्की केली आणि त्यांना खाली पाडून सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला. याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
बार्शी न्यायालयाचा निकाल उलटवला
यापूर्वी आरोपींनी बार्शी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र तो फेटाळण्यात आला. त्यानंतर आरोपींनी ॲड. जयदीप माने (Jaydeep Mane) यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयात झालेला युक्तिवाद:
सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाचे वकील ॲड. जयदीप माने यांनी धक्कादायक बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या:
• सूडबुद्धीने कारवाई: आरोपी घरातील आजारी महिलेला उपचारासाठी इंदापूरला घेऊन गेले होते. परतत असताना पोलिसांनी विनाकारण त्यांची गाडी अडवून गैरवर्तन केले.
• खोटा गुन्हा: आरोपींनी पोलिसांच्या गैरवर्तनाबद्दल तक्रार करण्याची भूमिका घेतल्यावर, त्यांना शह देण्यासाठी पोलिसांनी हा खोटा गुन्हा दाखल केला.
• अहंकारातून कारवाई: फिर्यादी पोलीस आणि आरोपींची कोणतीही ओळख नव्हती. केवळ अहंकार दुखावल्या गेल्याने पोलिसांनी घटनेचे खरे रूप लपवून आरोपींना अडकवल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने फिर्यादीच्या (पोलिसांच्या) भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. घटनेचे मूळ दडपले गेल्याचे स्पष्ट झाल्याने आरोपींना अटकेपासून संरक्षण देत त्यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला.
या प्रकरणी आरोपींतर्फे ॲड. जयदीप माने, ॲड. विकास मोटे तर सरकारतर्फे एस. एस. चौधरी यांनी काम पाहिले.
