छत्रपती संभाजीनगर,दि.२६: राज्यातील मुदत संपलेल्या (Expired term) ग्रामपंचायतींवर प्रशासक (Administrator) म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सरपंच आणि समितीच्या अधिकारांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या सुधारित अंतरिम आदेशामुळे (Modified Interim Order) आता या सरपंचांना कोणतेही महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय (Financial Decisions) घेता येणार नाहीत, ज्यामुळे त्यांचे अधिकार केवळ अत्यावश्यक खर्चापुरतेच मर्यादित झाले आहेत.
नेमका निर्णय काय?
राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका अधिसूचनेद्वारे (Notification) मुदत संपलेल्या १४,२३४ ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या ‘प्रशासक समिती’ची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाला किशोर रंगनाथ सुतार व इतरांनी याचिकेद्वारे (Petition) आव्हान दिले होते. यावर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर (Bench) सुनावणी झाली.
न्यायालयाने दिलेल्या नवीन आदेशातील मुख्य मुद्दे:
• आर्थिक अधिकार गोठवले: ज्या ठिकाणी सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली आहे, त्यांना आता कोणत्याही निविदा (Tender) प्रक्रिया किंवा मोठ्या प्रकल्पांबाबत आर्थिक निर्णय घेता येणार नाहीत.
• अत्यावश्यक खर्चालाच परवानगी: केवळ कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन (Monthly Salary), वीज बिल (Electricity Bill), पाणी पुरवठा बिल आणि इतर अत्यावश्यक सुविधांचा खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
• नवी नियुक्ती थांबवली: ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये अद्याप सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झालेली नाही, तिथे पुढील आदेशापर्यंत अशी नियुक्ती करता येणार नाही.
सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी होणार
या प्रकरणाशी संबंधित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय, कोल्हापूर खंडपीठ आणि औरंगाबाद खंडपीठ अशा विविध ठिकाणी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी (Combined Hearing) नेमकी कोठे घ्यायची, याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती (Chief Justice) घेणार आहेत. २७ फेब्रुवारीचे जुने आदेश रद्द करून पूर्ण अधिकार देण्याची सरकारची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
सरकारच्या मूळ निर्णयाची पार्श्वभूमी
राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी अखेरीस संपल्याने, निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत गावाचा कारभार विस्कळीत होऊ नये म्हणून सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ (Extension) दिली होती. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत (CEO) ही प्रशासक समिती नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, आता न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या ‘प्रशासक’ सरपंचांचे हात तांत्रिकदृष्ट्या बांधले गेले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर आणि ॲड. शुभम कोचे यांनी बाजू मांडली.
