नवी दिल्ली,दि.9: दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी CM अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. ईडीच्या अटकेला आणि अटकेला आव्हान देणारी त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. निकाल देताना न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाले, ‘हा विषय केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील नसून ईडी आणि केजरीवाल यांच्यातील आहे. एजन्सीने त्यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. कुणालाही विशेषाधिकार देता येत नाहीत. ईडीकडे पुरेसे पुरावे आहेत. तपासात मुख्यमंत्र्यांना चौकशीतून सूट देता येणार नाही. न्यायाधीश कायद्याने बांधील असतात, राजकारणाने नाही. अशाप्रकारे केजरीवाल यांच्या अटकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. त्यांना ईडी रिमांडवर पाठवणेही कायदेशीर आहे.
व्यक्तीच्या सोयीनुसार तपास पुढे जात नाही
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘ईडीने आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे की या संपूर्ण प्रकरणात याचिकाकर्त्याचा सहभाग आहे. या प्रकरणात राघव मुंगटा आणि शरत रेड्डी यांच्या जबानीप्रमाणे अनेक जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या वतीने त्यांच्या याचिकेत सरकारी साक्षीदारांच्या जबाबावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
यावर भाष्य करताना हायकोर्टाने म्हटले की, ‘मंजूर करणाऱ्याचे स्टेटमेंट ईडीने लिहिलेले नसून कोर्टाने लिहिले आहे. जर तुम्ही त्यावर प्रश्न उपस्थित करत असाल तर तुम्ही न्यायाधीशांना प्रश्न करत आहात. रेड्डी यांच्या वक्तव्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. केजरीवाल यांना साक्षीदारांना क्रॅास करण्याचा अधिकार आहे. पण कनिष्ठ न्यायालयात उच्च न्यायालयात नाही. कोणत्याही व्यक्तीच्या सोयीनुसार तपास करता येत नाही. तपासादरम्यान एजन्सी कोणाच्या तरी घरी जाऊ शकते. हवाला डीलरच्या वक्तव्याशी संबंधित पुरेसे पुरावे ईडीने दिले आहेत. गोवा निवडणुकीसाठी पैसे मिळाल्याचे सदस्यांनीही मान्य केले आहे.
निवडणुकीच्या वेळी अटक झाली असती तर…
या निर्णयाचे वाचन करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अटक आणि रिमांडचा कायदा लक्षात घेऊन अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल. निवडणुकीच्या घोषणेनंतर अटक झाली या युक्तिवादावर न्यायालयाने म्हटले की, ‘हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला म्हणजे निवडणुकीच्या घोषणेच्या वेळी अटक झाली नसती तर त्याला आव्हान देता आले नसते. ही अटक निवडणुकीच्या काळात झाली असती तर योग्य ठरले असते का? अटकेची वेळ तपास यंत्रणा ठरवते.
इथे आम आदमी पार्टीच्या सूत्रांकडून मोठी बातमी समोर येत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी ‘आप’ सहमत नाही, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. उद्या या निर्णयाला त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. याआधीही आठवडाभरात दारू घोटाळ्यात न्यायालयाचे दोन निर्णय आले आहेत. आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असून त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तर बीआरएस नेते के. कविताचा जामीन अर्ज ट्रायल कोर्टाने (राऊस ॲव्हेन्यू कोर्ट) फेटाळला आहे.
