मुंबई,दि.१०: राज्य सरकारच्या लोकप्रिय घोषणा आणि योजनांच्या गदारोळात निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर गदा येत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “जर निवृत्तीवेतनासाठी निधी नसेल, तर ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना तातडीने थांबवा,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले आहे.
नेमकी पार्श्वभूमी (Background of the Case)
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील (Education Department) एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने ही याचिका दाखल केली होती. सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) मिळणारे निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ वारंवार विनंती करूनही पालिकेने थकवले होते. हक्काच्या पैशांसाठी वणवण फिरल्यानंतर अखेर या कर्मचाऱ्याने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पगारावर ताशेरे (Strictures on Officials)
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेच्या दुटप्पी भूमिकेचा पर्दाफाश केला. “महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना (Additional Commissioners) वेळेवर वेतन मिळते, मग शिक्षकांच्या बाबतीतच पैशांची चणचण कशी भासते?” असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना लाभांपासून वंचित ठेवणे हे अनाकलनीय असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
प्रशासकीय दिरंगाईवर प्रहार (Attack on Administrative Delay)
आता आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) चर्चा सुरू झाली असताना, पालिकेने अद्याप सातवा वेतन आयोग पूर्णपणे लागू न केल्याने न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. प्रशासनाला खडेबोल सुनावताना न्यायालय म्हणाले:
• “जर तुमच्याकडे निधी नसेल, तर पालिकेच्या कार्यालयातील एसी (Air Conditioners), टेबल आणि खुर्च्यांचा लिलाव करा.”
• “आयुक्तांच्या आलिशान गाड्या विका, पण कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन (Pension) तातडीने द्या.”
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश (Directions to File Affidavit)
निवृत्ती वेतन हा कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क असून त्यापासून त्यांना दूर ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांना या सर्व प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
