वाराणसी,दि.1: Gyanvapi Case: वाराणसीच्या वादग्रस्त ज्ञानवापी संकुलात व्यासजींच्या तळघरात पूजा सुरू झाल्यानंतर मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालयात गेला. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या Gyanvapi व्यास तळघरात पूजा करण्याचा अधिकार हिंदूंना दिला आहे. त्यानंतर 1 फेब्रुवारीपासून अखेर 31 वर्षांनंतर ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये पूजा सुरू झाली आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टात ज्ञानवापी प्रकरणी आजची सुनावणी पूर्ण झाली असून यादरम्यान मशीद समितीला उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. म्हणजे ज्ञानवापी येथे असलेल्या तळघरात पूजा चालू राहील. उच्च न्यायालयात 6 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. मशीद समितीने आपल्या याचिकेत उपासना सेवांवर अंतरिम स्थगितीची मागणी केली होती, परंतु न्यायालयाने ही परवानगी दिली नाही.
न्यायालयाने मशीद समितीला 6 फेब्रुवारीपर्यंत अपीलात सुधारणा करण्यास सांगितले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महाधिवक्ता यांना दिले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
अलाहाबाद हायकोर्ट म्हणाले की, रिसीव्हरची नियुक्ती करण्यात इतकी घाई का झाली ते पाहू. मुस्लिम बाजूच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, 17 जानेवारी रोजी रिसीव्हर (वाराणसी डीएम) नियुक्त करून हिंदू बाजूच्या अर्जाला परवानगी देण्यात आली होती आणि 31 जानेवारी रोजी पूजा करण्यास परवानगी देण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम बाजूला विचारले की ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरात 4 तळघर आहेत, परंतु हिंदू बाजू कोणत्या तळघरात प्रार्थना करू इच्छित आहे यावर कोणताही दावा नाही. यावर मुस्लिम बाजूने न्यायालयाला सांगितले की हिंदू बाजू चार तळघरांपैकी एक म्हणजे व्यास तळघराची मागणी करत आहे.
मुस्लिम बाजूने अपीलात सुधारणा करावी
न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला विचारले की तुम्ही 17 जानेवारीच्या डीएमला रिसीव्हर म्हणून नियुक्त करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले नाही. 31 जानेवारीचा आदेश हा एक परिणामात्मक आदेश आहे, जोपर्यंत त्या आदेशाला आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत हे अपील कसे राखता येईल? यानंतर न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला आपल्या अपीलमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले. तुम्ही हे पुरवणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहे, असे न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला सांगितले. ही रिट याचिका नाही.
कोर्टाने ॲडव्होकेट जनरलना विचारले की सध्या काय परिस्थिती आहे? त्यावर महाधिवक्ता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तेथे कायदा व सुव्यवस्था राखली जाते. न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला सांगितले की, रिसीव्हरची नियुक्ती झाल्यानंतर तुम्ही ऑर्डर 7 नियम 11 (वादीचा नकार) अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे. तुमची केस अशी नाही की अर्जावर आधी सुनावणी व्हावी. ज्यावर मुस्लीम पक्षाचे वकील एसएफए नकवी म्हणाले की, आमची चिंता डीएमने 7 तासांत केलेल्या कारवाईबद्दल आहे, तर त्यांना 7 दिवसांचा वेळ दिला होता.
