सोलापूर,दि.6: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कुणबी नोंद तपासणी कामाचा आढावा घेतला. मराठवाड्यातील जिल्हा प्रशासनाकडून ज्या पद्धतीने दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. त्या पद्धतीने अन्य जिल्ह्यात कार्यवाही करावी असे त्यांनी सुचित केलेले होते. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यात मराठा समाजाला कुणबी दाखले वितरित करण्यासाठी बारा प्रकारच्या पुराव्याची तपासणी करण्यासाठी तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित करण्यात आलेली असून या समितीने पुराव्याची तपासणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केले.
जिल्हास्तरावर समन्वय समिती कक्षाची स्थापना
जिल्हास्तरावर निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तर प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेल्या असून संबंधित तहसीलदार हे त्या समितीचे सहअध्यक्ष असतील. या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती, पोलीस निरीक्षक, पोलीस निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, उपनिबंधक सहकारी संस्था, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, मुख्याधिकारी नगरपालिका यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे.
तालुकास्तरीय समितीमध्ये अन्य विभागाचे अधिकारी आवश्यक असल्यास समिती अध्यक्षाने त्यांचा समितीत समावेश करावा. या समितीने तहसील कार्यालयामध्ये मराठा कुणबी पुरावे गोळा करण्यासाठी व दाखला देण्यासाठी तालुका स्तरावर मदत कक्ष स्थापन करावा. या समितीने गाव पातळीवरील अभिलेखाचा शोध घेण्यासाठी गावस्तरीय समितीची नेमणूक करावी, समितीने कुणबी मराठा पुरावे आपले कार्यालयात शोध घेऊन त्याबाबतचे पुरावे व विहित नमुन्यातील अहवाल समिती अध्यक्ष व सहअध्यक्ष यांच्याकडे सादर करावेत. अध्यक्ष व सहअध्यक्ष यांनी कुणबी दाखले वितरण करण्याबाबत शासन नियम व सुधारित शासन निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आदेशाद्वारे दिलेल्या आहेत.
मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासकीय विभागांनी 1948 पूर्वीचे तसेच 1948 ते 1967 पर्यंतचे विविध शासकीय अभिलेखांची तपासणी करून त्यामध्ये कुणबी नोंदी असलेली कागदपत्रे शोधून काढावीत. जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभाग, महसूल विभाग, शिक्षण विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, कारागृह अधीक्षक, पोलीस विभाग, रेल्वे विभाग, सह जिल्हा उपनिबंधक, भूमी अभिलेख, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, महापालिका व नगरपालिका या विभागाने उपरोक्त कालावधीतील सर्व अभिलेखांची तपासणी करावी, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय समन्वय समिती कक्षाचे प्रमुख दादासाहेब कांबळे यांनी दिल्या.
प्रत्येक जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांना शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेले एक ते सहा विवरणपत्र देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार उपरोक्त जुन्या अभिलेखांच्या नोंदी तपासाव्यात असेही कांबळे यांनी सांगितले. तसेच याबाबतचा दैनंदिन अहवाल सादर करावा असेही त्यांनी निर्देशित केले.
