नवी दिल्ली,दि.15: Maharashtra Political-Crisis: सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी सुरू आहे. राज्यपालांनी सरकार पडेल असे कोणतीही कृती करणे योग्य नाही असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. राज्यपालांच्यावतीने ॲड. तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवं होतंं की तीन वर्षं तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
सरकार नेहमी बहुमतात असणं गरजेचं असतं. पण आमदारांच्या पत्रामुळे सरकारकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट झालं. कदाचित राज्यपालांच्या निर्देशांमुळे विरोधात असणारे ३४ आमदार ४० झाले असते. पण लोकशाही असंच काम करते असे तुषार मेहता यांनी सांगितले.
राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. असे मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणे हे सरकार पाडण्याच्या दृष्टीने उचललेले पाऊल होते असे दिसून येते असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे.
तुमच्याकडे सभागृहात बहुमत आहे का? यासाठी बहुमत चाचणी असते. सभागृहात कोण नेता असेल, यासाठी बहुमत चाचणी नसते. सभागृहातल्या बहुमताचं नेतृत्व कोण करेल, हा राज्यपालांचा मुद्दाच नाही. तो पक्षांतर्गत निर्णयाचा मुद्दा आहे. जर सभागृहातलं बहुमत हलताना दिसलं, तरच बहुमत चाचणीचा विचार होऊ शकतो – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
३४ आमदारांनी त्यांचे मतभेद स्पष्ट केले. त्यामुळे तीन पक्षांच्या सरकारचं बहुमत खाली आलं होतं. पण त्याचा परिणाम काय झाला? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेनेचेच सदस्य म्हणून गृहीत धरायला हवं होतं. मग जर ते शिवसेनेच्या ५६ सदस्यांपैकीच असतील तर मग बहुमत चाचणीचा प्रश्न कुठे येतो? कशाच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले? – सरन्यायाधीशांचा तुषार मेहतांना सवाल
