ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) राज्यातील ठाकरे सरकारने घेतलेल्या भूमिकाला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) एकामागोमाग एक धक्के दिले आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टाने आधी राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाची मागणी फेटाळली. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला आहे. तर दुसरीकडे स्थानिक निवडणुका पुढ ढकलण्याबाबत राज्य सरकारने ठराव मांडला. पण, विनाआरक्षण अर्थात ओपन गटातून निवडणुका (election) होणार आहे, याबद्दल निवडणूक आयोग लवकरच निर्णय जाहीर करणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्यावर राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. पण आता निवडणुका या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच होणार आहे. विनाआरक्षण म्हणजे जनरल प्रवर्गातून होणार, असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. आज रात्रीपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत निवडणूक आयोगाला मिळताच या स्थगित निवडणुका घेतल्या जातील.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती पण आता निवडणुका होणार आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद 23 जागा, भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या 45, राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 आणि महानगरपालिका पोटनिवडणुका 1 होणार आहे.
