नवी दिल्ली,दि.३: शिंदे गटाकडे विलीन होणे हा एकमेव मार्ग असून ते याचा अवलंब करत नाही आहेत. पक्षांतरविरोधी कायद्याचा वापर केला जात नसल्याचं उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटलं आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होत आहे.
आपल्या वर्तनातून सदस्य पक्ष सोडल्याचं सिद्ध करतात असं कर्नाटक विधानसभेच्या प्रकरणात कोर्टाने सांगितलं होतं. त्यांना पक्षाच्या बैठकीला बोलावण्यात आलं असता ते सर्वजण सूरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहिलं आणि व्हीप जारी केला. आपल्या वर्तनातून त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडल्याचं सिद्ध केलं आहे. आपला पक्ष खरा असल्याचा दावा ते करु शकत नाही. १० व्या सूचीत याची परवानगी नाही असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
दहाव्या सूचीचा उद्देश हाच आहे का?
पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या सूचीचा वापर करणं सुरु आहे. यासाठी परवानगी दिल्यास बहुमताचा वापर कोणतंही सरकार पाडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दहाव्या सूचीचा उद्देश हाच आहे का? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
गुवाहाटीत जाऊन तुम्ही आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही. निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घेतला जातो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही हे जाहीर करु शकत नाही. आपल्याकडे बहुमत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. पण दहाव्या सूचीत यासाठी मान्यता नाही. कोणतीही फूट ही दहाव्या सूचीचं उल्लंघन आहे. आजही उद्धव ठाकरे यांनाच पक्षाचे अध्यक्ष मानलं जात आहे. याचिकेतही तसा उल्लेख आहे असं कपिल सिब्बल यांना निदर्शनास आणून दिलं आहे.
फक्त सरकार चालवणं नाही तर, निवडणूक आयोगाकडे जाऊन वेळकाढूणा करत सरकारला वैधता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे असा आरोप अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली आहे. केवळ बहुमत आहे म्हणून वैधता पात्र होत नाही असंही त्यांनी नमूद केलं.
दोन तृतीयांश आमदार आपणच खरा पक्ष असल्याचं सांगू शकत नाही. आपणच खऱी शिवसेना असल्याचा दावा ते करत आहेत. पण त्यांनी पक्ष फुटल्याचं आयोगासमोर कबूल केलं आहे. असे ॲड. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात म्हटले आहे. यावर न्यायमूर्तांनी फूट पडली हा त्यांचा बचाव नसल्याचं सांगितलं.
जर तुम्ही राजकीय पक्ष आहात आणि दोन तृतीयांश आमदार फुटत असतील तर त्यांनी दुसऱ्या गटात सामील होणं किंवा नवा पक्ष स्थापन करणं गरजेचं आहे असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी भाजपामध्ये सामील व्हावं किंवा नवा पक्ष स्थापन करावा असं सांगायचं आहे का? अशी विचारणा केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी हाच एक बचाव दिसत असल्याचं सांगितलं.
