मुंबई,दि.१०: महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि पोलिस विभागांना हादरवून टाकणारा एक गंभीर खुलासा समोर आला आहे. माजी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेल्या अहवालात आरोप करण्यात आला आहे की २०२१ मध्ये तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांना यूएलसी घोटाळ्यात खोटे गुंतवण्याचा प्रयत्न केला होता.
महाराष्ट्राच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की संजय पांडे यांनी ठाणे डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटील आणि एसीपी सरदार पाटील यांना २०१६ च्या यूएलसी प्रकरणात फडणवीस आणि शिंदे यांचे नाव आरोपी म्हणून ठेवण्याचे आणि त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांकडून पैसे उकळल्याचे दाखविण्याचे निर्देश दिले.
या अहवालात असेही म्हटले आहे की एसीपी सरदार पाटील यांच्यावर फडणवीस आणि शिंदे यांना अटक करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला होता. या प्रकरणातील अटक आरोपी संजय पुनमिया यांनी तपास यंत्रणांना एक ऑडिओ क्लिप देखील दिली आहे ज्यामध्ये संजय पांडे, लक्ष्मीकांत पाटील आणि सरदार पाटील यांच्यात फडणवीस यांना गोवण्याबद्दलचे संभाषण असल्याचे कथितपणे सांगितले आहे.
याशिवाय, अहवालात कोपरी पोलिस स्टेशनच्या केस सीआर क्रमांक १७६/२०२१ चा उल्लेख आहे. त्यात आरोप आहे की डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटील यांनी पुनमिया आणि सुनील जैन यांना अटक केल्यानंतर चौकशी केली, जरी ते या प्रकरणाचे तपास अधिकारी नव्हते. चौकशीदरम्यान, पुनमिया यांच्यावर फडणवीस यांनी बिल्डर्सकडून किती पैसे उकळले होते हे उघड करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला.
या संपूर्ण घटनेवरून राजकीय सूडबुद्धीसाठी पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर झाल्याचे दिसून येते, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. या खुलाशामुळे महाराष्ट्रातील सत्ता, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि निष्पक्ष तपासाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी आणि कारवाईची मागणी जोर धरत आहे, ज्यामुळे राज्याचे राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
काय आहे यूएलसी घोटाळा?
महाराष्ट्रातील शहरी जमीन कमाल मर्यादा (ULC) घोटाळा हा १९७६ च्या शहरी जमीन कमाल मर्यादा कायद्याशी जोडलेला एक जमीन घोटाळा आहे. या कायद्याअंतर्गत, सार्वजनिक वापरासाठी जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन असलेले शहरीभाग अधिग्रहित केले होते. तथापि, या प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, ज्यामुळे राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.
या घोटाळ्यात, जमीन मालकांनी सरकारी अधिग्रहण टाळण्यासाठी आणि कमी भरपाई मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केली. यूएलसीच्या मदतीने, खोटे प्रमाणपत्र जारी केले गेले, ज्यामुळे जमीन मालकांना त्यांची मालमत्ता सरकारच्या आवाक्याबाहेर ठेवता आली. अशा प्रकारे, कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी चुकीच्या पद्धतीने सुरक्षित करण्यात आल्या, ज्यामुळे सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याचे वर्णन आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या जमीन घोटाळ्यांपैकी एक म्हणून केले आहे. भविष्यात अशा भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची मागणी न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी अनेकांना अटक देखील केली आहे. तपास सुरू आहे आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल अशी आशा आहे.
