नवी दिल्ली,दि.20: भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) आणि पुरावा कायदा बदलण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेल्या तीन नवीन कायद्यांचे कौतुक केले आहे. नवीन कायद्यांबाबत कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, हे तीनही नवीन कायदे समाजासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत आणि भारत आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण बदलांसाठी सज्ज आहे.
CJI चंद्रचूड म्हणाले, ‘नवीन कायद्यांनी फौजदारी न्यायावरील भारताच्या कायदेशीर चौकटीला एका नव्या युगात बदलले आहे. नवे कायदे आपण नागरिक म्हणून स्वीकारले तर ते नक्कीच यशस्वी होतील. पीडितांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला सक्षमपणे चालवण्यासाठी या तीन कायद्यांमध्ये अत्यंत आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. CJI म्हणाले, ‘संसदेने हे कायदे मंजूर करणे हे स्पष्ट संकेत आहे की भारत बदलत आहे आणि पुढे जात आहे आणि सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवीन कायदेशीर आवश्यकता स्वीकारत आहे.’
या परिषदेत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ॲटर्नी जनरल आर व्यंकटरमानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीनही नवीन कायदे 1 जुलै 2024 पासून लागू होतील. त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था पूर्णपणे बदलून जाईल. तथापि, हिट-अँड-रन प्रकरणांशी संबंधित तरतूद त्वरित लागू केली जाणार नाही. हे तिन्ही कायदे गेल्या वर्षी 21 डिसेंबर रोजी संसदेने मंजूर केले होते आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर रोजी त्यांना संमती दिली होती.
CJI म्हणाले, ‘जुन्या कायद्यांचा (IPC, CRPC, Evidence Act) सर्वात मोठा दोष म्हणजे ते खूप जुने होते. हे कायदे अनुक्रमे 1860 आणि 1873 पासून लागू होते. संसदेने नवीन कायदे संमत करणे हा एक स्पष्ट संदेश आहे की भारत बदलत आहे आणि सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपल्याला नवीन मार्गांची आवश्यकता आहे, जे आपण नवीन कायद्यांद्वारे प्राप्त करणार आहोत. ते म्हणाले की, नवीन कायद्यांनुसार छापे मारताना पुराव्याचे ऑडिओ व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग केले जाईल, ज्यामुळे फिर्यादी तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री होईल.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) मध्ये चाचणी आणि निर्णयाची वेळ निश्चित करणे हा एक सुखद बदल आहे. ते म्हणाले, ‘परंतु न्यायालयांमध्येही पायाभूत सुविधा असायला हव्यात, अन्यथा नव्या कायद्यांतर्गत ठरवून दिलेले उद्दिष्ट गाठणे कठीण होईल. नुकतेच मी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून न्यायाधीश, पोलिस, वकील यांच्यासह सर्व संबंधितांना नवीन कायद्यांचे प्रशिक्षण द्यावे, असे सांगितले आहे. आपल्या जुन्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील त्रुटी म्हणजे गंभीर आणि किरकोळ गुन्ह्यांकडे एकाच दृष्टीकोनातून पाहिले जाते. नव्या कायद्यात हा बदल करण्यात आला आहे.
CJI म्हणाले की भारतीय नागरी संरक्षण संहिता असे सांगते की खटला 3 वर्षांच्या आत पूर्ण झाला पाहिजे आणि निकाल राखून ठेवल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत निकाल दिला गेला पाहिजे. प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यासाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे. नवीन कायद्यानुसार, एफआयआरच्या प्रती पीडितांना द्याव्या लागतील आणि त्यांना डिजिटल माध्यमातून तपासाच्या प्रगतीची माहिती द्यावी लागेल. गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप आणि नवीन डिजिटल गुन्हे लक्षात घेऊन, आपल्या पोलिस दलांच्या पायाभूत सुविधा आणि क्षमता वाढवणे अत्यावश्यक आहे. नवीन कायदे सध्याच्या लोकांकडूनच लागू केले जातील. आता हे आपल्या सर्वांसाठी एक आव्हान असेल, कारण या कायद्यांमुळे वर्तनात बदल, मानसिकतेत बदल आणि नवीन संस्थात्मक व्यवस्था आवश्यक आहेत.
