सोलापूर,दि.१५: केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ला पर्याय म्हणून एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) सुरू केली आहे. या योजनेची अधिकृत घोषणा २४ जानेवारी रोजी करण्यात आली. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केली जाईल. यूपीएस फक्त त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असेल जे आधीच एनपीएस अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस किंवा यूपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल.
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की एनपीएस अंतर्गत पात्र असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता एनपीएस अंतर्गत युनिफाइड पेन्शन योजनेत स्विच करण्याचा पर्याय आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) खूप मागणी असताना UPS योजना सुरू करण्यात आली. जुन्या पेन्शन योजनेत, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) म्हणजे काय?
यूपीएस अंतर्गत, आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन दिले जाईल, जे गेल्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५०% असेल. ही पेन्शन मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्याला किमान २५ वर्षे सेवा करावी लागेल. त्याच वेळी, जर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर कुटुंबाला एक निश्चित पेन्शन देखील दिली जाईल, जी कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60 टक्के असेल. याशिवाय, किमान खात्रीशीर पेन्शन देखील दिली जाईल, म्हणजेच १० वर्षे काम करणाऱ्या लोकांना किमान १०,००० रुपये पेन्शन मिळेल.
महागाईनुसार पेन्शन वाढेल
युनिफाइड पेन्शन स्कीम अंतर्गत इंडेक्सेशन देखील जोडले गेले आहे. याचा अर्थ असा की निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन महागाईनुसार वाढत राहील. ही वाढ महागाई भत्त्याच्या रूपात पेन्शनमध्ये जोडली जाईल. हे औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-W) च्या आधारे मोजले जाईल. निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कम देखील दिली जाईल. सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल.
कोणाला मिळेल योजनेचा लाभ?
एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही एकीकृत पेन्शन योजना सरकारने शनिवार, २५ जानेवारी २०२५ रोजी अधिसूचित केली आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना अशा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असेल जे एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत येतात आणि त्याअंतर्गत यूपीएस पर्याय निवडतात. यूपीएस निवडणाऱ्या लोकांना इतर कोणत्याही पॉलिसी सवलती, पॉलिसी बदल, आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत.
सरकार किती योगदान देईल?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी यूपीएसची घोषणा करताना त्याशी संबंधित सर्व माहिती शेअर केली. नवीन पेन्शन योजनेत (एनपीएस) कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ पगाराच्या १० टक्के योगदान द्यावे लागते आणि सरकारचे योगदान १४ टक्के आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून यूपीएस लागू झाल्यानंतर, सरकारचे हे योगदान कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १८.५ टक्के असेल. यानुसार, पहिल्या वर्षी सरकारी तिजोरीवर ६२५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल.
