नवी दिल्ली,दि.11: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त (CEC-EC नियुक्ती) यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करून नवीन कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाची नियुक्ती करण्यापासून सरकारला रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाच्या सदस्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याप्रकरणी मध्य प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
15 मार्चपर्यंत दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती शक्य
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर हे प्रकरण आणखी गडद झाले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत केंद्राच्या नव्या कायद्याला आव्हान देण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. वास्तविक, 15 मार्चपर्यंत दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती शक्य आहे. सदस्यांच्या सोयीनुसार निवड समितीची 13 किंवा 14 मार्च रोजी बैठक होईल. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या नेतृत्वाखालील समिती आणि गृह विभाग आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या कॅबिनेट सचिवांसह दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी पाच नावांचे दोन स्वतंत्र पॅनेल तयार करतील.
त्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमध्ये केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश असेल. राष्ट्रपती अधिकृत नियुक्तीपूर्वी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्तीसाठी दोन व्यक्तींची नावे ठरवतील. अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर 3 सदस्यीय निवडणूक पॅनलमध्ये फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार उरले आहेत. निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडे वयाची 65 वर्षे पूर्ण करून 14 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त झाले.
13 फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील नवीन कायद्यावर स्थगिती देण्यास पुन्हा नकार दिला होता, परंतु नवीन याचिकेवर केंद्राला नोटीस बजावली होती आणि त्याचे उत्तर मागवले होते. हे प्रकरण आधीच प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसह जोडले गेले. याचिकाकर्ता असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स म्हणजेच एडीआरने ही याचिका दाखल केली होती.
सुनावणीदरम्यान एडीआरच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, नवीन कायद्यावर बंदी घालण्यात यावी. नुकताच एक निवडणूक आयुक्त निवृत्त होणार आहे, त्यांची नियुक्ती व्हायची आहे. कायद्याने बंदी घातली नाही तर याचिका कुचकामी ठरेल, मात्र अशा प्रकारे कायद्याने बंदी घालता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले. प्रकरण इतर याचिकांसोबत जोडले जाऊ शकते.
नव्या कायद्यावर बंदी घालण्यास नकार
12 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टानेही नव्या कायद्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला होता, पण नव्या कायद्याची चाचपणी करण्याची तयारी दर्शवली होती. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली होती. या प्रकरणी एप्रिलमध्ये सुनावणी होणार आहे. यावेळी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, कायद्याने बंदी घालता येणार नाही. कोणत्याही कायद्यानुसार यावर बंदी घालता येणार नाही.
काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी केली याचिका दाखल
केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संसदेने आणलेला कायदा घटनाबाह्य असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या दुरुस्तीवर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत केलेल्या नव्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सुधारित कायद्याला डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. संसदेने मंजूर केलेली दुरुस्ती रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशांना नियुक्तींच्या पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.
