नवी दिल्ली,दि.25: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युनिफाइड पेन्शन योजनेला (UPS) मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हमी पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि किमान खात्रीशीर पेन्शन प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
केंद्र सरकारचे कर्मचारी नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) यापैकी एक निवडू शकतील. याशिवाय केंद्र सरकारच्या विद्यमान NPS चा लाभ घेणाऱ्यांना UPS वर जाण्याचा पर्याय देखील असेल. एवढेच नाही तर युनिफाइड पेन्शन स्कीमचा अवलंब करण्याचा पर्यायही राज्य सरकारांना असेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे. सुमारे 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेचा बोजा कर्मचाऱ्यांवर पडणार नाही. यूपीएस 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल, तोपर्यंत त्यासाठी संबंधित नियम बनवण्याचे काम केले जाईल.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम 5 पॉइंट्समध्ये समजून घ्या
खात्रीशीर पेन्शन: या योजनेअंतर्गत, 25 वर्षे काम केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्ती वेतन म्हणून मिळेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने यापेक्षा कमी काळ (10 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 25 वर्षांपेक्षा कमी) काम केले असेल, तर त्यानुसार रक्कम देखील मोजली जाईल.
खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्ती वेतन: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला (पत्नी) 60 टक्के पेन्शन मिळेल.
खात्रीशीर किमान पेन्शन: युनिफाइड पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचाऱ्याला 10 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्तीनंतर मासिक किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
महागाई निर्देशांकाचा लाभ: UPS अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना महागाई निर्देशांकाचा लाभ मिळेल. याचा अर्थ महागाई सवलत (DR) पैसे महागाईनुसार दिले जातील, जे औद्योगिक कामगारांसाठी (AICPI-W) अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित असेल.
एकरकमी पेमेंट: ग्रॅच्युइटीव्यतिरिक्त, निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कम दिली जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या प्रत्येक 6 महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 10व्या भागानुसार त्याची गणना केली जाईल. या रकमेचा कर्मचाऱ्यांच्या खात्रीशीर पेन्शनवर परिणाम होणार नाही.
किती असेल केंद्र सरकारचा वाटा?
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, UPS अंतर्गत, केंद्र सरकारचे पेन्शनमधील योगदान सध्याच्या 14 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, तर कर्मचाऱ्यांचे योगदान 10 टक्के राहील. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. बैठकीत ते यूपीएसच्या समर्थनार्थ होते. गेल्या वर्षी वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी सरकारी पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी आणि अद्यतने प्रस्तावित करण्यासाठी एका समितीचे नेतृत्व केले होते, असे ते म्हणाले. काही बिगर-भाजपा राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ही समिती स्थापन करण्यात आली.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदींनी कॅबिनेट सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने विविध संघटना आणि जवळपास सर्व राज्यांसोबत 100 हून अधिक बैठका घेतल्या. पंतप्रधान मोदी आणि विरोधकांच्या कामाच्या पद्धतीत फरक आहे. विरोधकांच्या विपरीत, पंतप्रधान मोदी व्यापक चर्चेवर विश्वास ठेवतात.
जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) मध्ये काय फरक
OPS मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या पेन्शनची तरतूद
सेवानिवृत्तीच्या वेळी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन
निवृत्तीनंतरही महागाई भत्त्याचा लाभ
20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम
पेन्शनची सर्व रक्कम सरकार द्वारे दिली होती.
युनिफाइड पेन्शन योजनेतील (UPS) तरतुदी
OPS मधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य पेन्शनची तरतूद
सरकारी कर्मचाऱ्याला नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन
महागाई निर्देशांकाचा लाभ मिळेल
ग्रॅच्युइटीव्यतिरिक्त पैसे सेवानिवृत्तीवर दिले जाईल
यूपीएस अंतर्गत सर्व पैसे सरकार देईल
बैठकीत 3 योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता
यासह, मंत्रिमंडळाने तीन विद्यमान योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे, ज्या आता विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (DST) अंतर्गत ‘विज्ञान धारा’ नावाच्या नवीन केंद्रीय योजनेत विलीन झाल्या आहेत. योजनेचे 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी 10,579.84 कोटी रुपयांचे प्रस्तावित बजेट आहे. याशिवाय सरकारने बायोटेक्नॉलॉजी विभागाच्या ‘BioE3 पॉलिसी’लाही मान्यता दिली आहे. या धोरणाचा उद्देश महत्त्वाच्या क्षेत्रातील संशोधन, विकास आणि उद्योजकतेला पाठिंबा देऊन बायोमॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देणे हा आहे.
