सोलापूर,दि.1: Budget 2025: आज देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होणार असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2025 चा अर्थसंकल्प दस्तऐवज सकाळी 11 वाजता संसदेच्या पटलावर ठेवला जाईल. शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात हा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प असेल, असे म्हटले आहे. दुसरीकडे, सर्वसामान्यांपासून विशेषांपर्यंत सर्वांनाच त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. करदात्यांच्या शेतकऱ्यांकडून असलेल्या 10 मोठ्या अपेक्षा 10 मुद्द्यांमध्ये जाणून घेऊया
करदात्यांना दिलासा | Budget 2025
करदात्यांना अर्थसंकल्प 2025 मधून सर्वात मोठी आशा आहे आणि जर अहवालांवर विश्वास ठेवला तर, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या बजेट भाषणात नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त वार्षिक उत्पन्न जाहीर करू शकतात. . याशिवाय, 15 लाख ते 20 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नासाठी 25% नवीन कर स्लॅब लागू करण्याची योजना आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ
सरकार पुन्हा एकदा स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा बदलू शकते. गेल्या वेळी नवीन कर प्रणालीनुसार त्यात वाढ करण्यात आली होती. सध्या, पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत ₹ 50,000 आणि नवीन नियमानुसार ₹ 75,000 ची मानक वजावट मिळते. तो एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
कलम 80C ची वजावट मर्यादा वाढवणे
यावेळीही कलम 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवण्याची चर्चा आहे. सध्या कलम 80C अंतर्गत कपातीची कमाल मर्यादा ₹ 1.5 लाख आहे. मात्र, महागाई आणि करदात्यांच्या वाढत्या आर्थिक दबावामुळे सरकारने ही मर्यादा आणखी वाढवण्याची मागणी तज्ज्ञ करत आहेत. हे किमान 2 लाख रुपये वार्षिक वाढवता येईल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी
2025 च्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही काही मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमची मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. त्याच वेळी, इतर लोकांसाठी आरोग्य विमा प्रीमियमची मर्यादा 50,000 रुपयांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. याशिवाय रेल्वेत ज्येष्ठांना सवलत देण्याच्या मागणीवर अर्थमंत्र्यांकडून घोषणा केली जाऊ शकते.
महिलांशी संबंधित योजनांचा विस्तार
सरकारने 2024-2025 च्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणासाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या अर्थसंकल्पातून महिलांना आशा आहे की सरकार ही रक्कम वाढवू शकेल. याशिवाय महिलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रासारख्या योजनांची कालमर्यादा वाढवता येऊ शकते. ही योजना ३१ मार्च २०२५ रोजी संपणार आहे.
