नवी दिल्ली,दि.23: Budget 2024: मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पाबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या अनेक मोठ्या अपेक्षा आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळासाठी अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू झाले आहे. त्या म्हणाल्या, भारतातील जनतेने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे. ऐतिहासिक तिसऱ्यांदा त्यांची पुन्हा निवड झाली आहे. अर्थमंत्री म्हणाले की, कठीण काळातही भारताची अर्थव्यवस्था चमकत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामन यांना सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली आहे. मोदी सरकारचा हा 13वा अर्थसंकल्प आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्रात रूपांतरित करण्याच्या रोडमॅपची झलक देतो. अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आमचे लक्ष गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नपुरवठादारांवर आहे. भारतातील जनतेने तिसऱ्यांदा पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर भारताची अर्थव्यवस्था कठीण काळातही वेगाने धावत आहे.
शेती-उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधनावर भर देणार | Budget 2024
शेतीमध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी निरनिराळे उपाय करण्यात येणार. उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधनावर भर देणार. वातावरणाचा प्रभाव कमी होण्यासाठी वरायटी आणली जाणार.
रोजगारासाठी अर्थमंत्र्यांची घोषणा
रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ५ नव्या स्कीमच्या घोषणा. रोजगारासाठी २ लाख कोटींच्या पॅकेजची अर्थमंत्र्यांची घोषणा. शिक्षण, स्किल्ससाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद.
४०० जिल्ह्यांचा डिजिटल सर्व्हे केला जाणार
आर्थिक वर्ष २५ मध्ये खरीप पिकांसाठी ४०० जिल्ह्यांचा डिजिटल सर्व्हे केला जाणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
विद्यार्थांना कर्ज
मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात तरुणांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी 10 लाख रुपयांचे कर्ज प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे याला प्राधान्य असेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
सरकारचे 9 प्राधान्यक्रम
1. शेती
2. रोजगार
3. सामाजिक न्याय
4. उत्पादन आणि सेवा
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. नवे उपक्रम
8. संशोधन आणि विकास
9. पुढील पिढीतील सुधारणा
बिहारमध्ये रस्ते बांधणीसाठी 26 हजार कोटी तर नवे मेडिकल कॉलेज बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. तर आंध्र प्रदेशला अतिरिक्त 15 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
बिहारमधील पाटणा पुरण्या एक्सप्रेस वे, बुक्सर बागलपूर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगिर, वैशाली दरभंगा या महामार्गांसाठी व बुक्सर येथे गंगा नदीवरील पुलासाठी हे 26 हजार कोटी देण्यात आले आहे.
पीएम ग्राम सडक योजना
पीएम ग्राम सडक योजनेचा चौथा टप्पा लाँच होणार. बिहार, आसाममध्ये पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र मदत करणार. सिंचन प्रकल्पांसाठी ११, ५०० कोटींची आर्थिक मदत केली जाणार.
