दि.1: Budget 2022: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, कोरोनामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेऊन ‘1 क्लास 1 टीव्ही चॅनल’ची संख्या 12 वरून 200 पर्यंत वाढवली जाईल.
याशिवाय, शिक्षकांना डिजिटल साधनांनी सुसज्ज केले जाईल जेणेकरून ते मुलांना प्रादेशिक भाषेत जागतिक दर्जाचे शिक्षण देऊ शकतील. प्रादेशिक भाषांमध्ये इयत्ता 1 ते 12 पर्यंत मोफत टीव्ही चॅनेलची संख्या 200 पर्यंत वाढवली जाईल.
डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार
सध्याची परिस्थिती पाहता डिजिटल शिक्षणाला चालना दिली जाईल. त्यासाठी डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. विद्यापीठात वैयक्तिक भाषेत (स्थानिक भाषा) आयसीटी (माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान) फॉरमॅटवर शिक्षण दिले जाईल.
डिजिटल इकोसिस्टम सुरू केली जाईल
कौशल्य विकास आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल इकोसिस्टम सुरू केली जाईल. ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे नागरिकांना कौशल्य, पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश असेल. नोकऱ्या आणि संधी शोधण्यासाठी API आधारित कौशल्य क्रेडेन्शियल आणि पेमेंट स्तर देखील असतील.
अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचा मोठा परिणाम झाल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. देशभरात देशात 60 लाख नव्या नोकऱ्या उपलब्ध करणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. तसेच स्टार्टपसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून तरुणांना आर्थिक मदत करणार असल्याचेही निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
2022-23 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन सांगितले की, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. देशाचा विकास दर 9.27 टक्के असेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. इतक नाही तर पुढील पाच वर्षात 60 लाख नवे रोजगार निर्मिती केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच 30 लाख अतिरिक्त नोकऱ्या देण्याची क्षमता आहे. सर्वसमावेशक विकास हेच सरकारचं ध्येय असेल, असं त्यांनी म्हटलं.
देशातील मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरासाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणली जाणार आहे. यामुळे देशात इलेक्ट्रीक वाहने वापरण्याचे प्रमाण वाढणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे.
देशात सध्या इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी मोठी मागणी आहे. परंतू चार्जिंग स्टेशनची कमतरता असल्याने याकडे लोक मोठ्या प्रमाणावर वळत नाहीएत. शहरांमध्ये जागा अपुरी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारू शकत नाही. यामुळे शहरांसाठी बॅटरी स्वॅपिंग योजना आणली जाणार आहे.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, पुढील 3 वर्षात भारतात 400 हून अधिक वंदे भारत ट्रेन बनवण्यात येतील. तसेच पंतप्रधान गती शक्ती 100 कार्गो टर्मिनल्स उभारले जाणार आहेत. अर्बन0ट्रान्सपोर्टला रेल्वेशी जोडलं जाणार आहे. 2023 पर्यंत रेल्वे नेटवर्क 200 किमी वाढवण्यात येईल. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अंतर्गत लहान शेतकरी आणि लघु उद्योजकांसाठी नवीन उत्पादनं आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक विकसित करणार आहे असं त्यांनी सांगितले.
