नवी दिल्ली,दि.21: Bharat Bandh: अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयर आणि कोटा लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी बुधवारी 14 तासांसाठी भारत बंदची हाक दिली आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशन नावाच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले असून तो रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
किंबहुना, नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने कोट्यातील कोट्याशी संबंधित खटल्यात आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 6-1 च्या बहुमताने निर्णय दिला की आरक्षणासाठी कोट्यामध्ये कोटा तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. म्हणजेच, राज्य सरकारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उप-श्रेणी तयार करू शकतात, जेणेकरून सर्वात गरजूंना आरक्षणात प्राधान्य मिळू शकेल. राज्यांच्या विधानसभांना याबाबत कायदे करता येतील. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 चा आपला जुना निर्णय रद्द केला आहे.
मात्र, सर्व श्रेणींचा आधार योग्य असावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. असे करणे संविधानाच्या कलम 341 च्या विरोधात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. SC मध्ये कोणत्याही एका जातीला 100% कोटा देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते. याशिवाय, SC मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जातीचा कोटा ठरवण्यापूर्वी, त्याच्या वाट्याबद्दल ठोस डेटा असणे आवश्यक आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
विरोध का केला जात आहे?
हा निर्णय देशभरात वादाचा विषय राहिला आहे. यामुळे आरक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे विरोधकांचे मत आहे. अनेक संघटनांनी हा आरक्षण धोरणाच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेवर याचा विपरीत परिणाम होऊन सामाजिक न्यायाची संकल्पना कमकुवत होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी हे आरक्षण त्यांच्या प्रगतीसाठी नसून, त्यांच्यावर होणाऱ्या सामाजिक अत्याचाराला न्याय देण्यासाठी आहे, असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे. अस्पृश्यतेच्या बळी ठरलेल्या या जातींना एकच समूह मानावे असा युक्तिवाद आहे. याला ते आरक्षण संपवण्याचे षडयंत्र म्हणत आहेत.
भारत बंद कशासाठी? | Bharat Bandh
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणे आणि तो मागे घेण्याची मागणी करणे आणि सरकारवर दबाव आणणे हा भारत बंदचा मुख्य उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोट्याबाबतचा निर्णय मागे घ्यावा किंवा फेरविचार करावा, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. बुधवारी होणाऱ्या शांततापूर्ण आंदोलनात दलित, आदिवासी आणि ओबीसींनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन NACDAOR ने केले आहे.
काय आहेत मागण्या?
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्त केलेल्या एससी, एसटी आणि ओबीसी कर्मचाऱ्यांची जातीची आकडेवारी जाहीर करावी आणि भारतीय न्यायिक सेवेद्वारे न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. NACDAOR म्हणते की सरकारी सेवेतील SC/ST/OBC कर्मचाऱ्यांचा जात-आधारित डेटा त्यांच्या अचूक प्रतिनिधित्वाची खात्री करण्यासाठी ताबडतोब जाहीर केला जावा. समाजातील सर्व स्तरांतील न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी भारतीय न्यायिक सेवा आयोगाची स्थापना केली जावी जेणेकरुन उच्च न्यायव्यवस्थेत SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील 50 टक्के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये सर्व अनुशेष रिक्त पदे भरण्यात यावीत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. सरकारी प्रोत्साहने किंवा गुंतवणुकींचा फायदा घेत असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या फर्ममध्ये सकारात्मक कृती धोरणे लागू केली पाहिजेत. आरक्षणाबाबत दलित-आदिवासी संघटना SC, ST आणि OBC साठी संसदेत नवा कायदा संमत करण्याची मागणी करत आहेत, ज्याला संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करून संरक्षण मिळावे. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे या तरतुदींना न्यायालयीन हस्तक्षेपापासून संरक्षण मिळेल आणि सामाजिक सौहार्द वाढेल.
कोणत्या संघटना आणि पक्ष बंदमध्ये सहभागी?
दलित आणि आदिवासी संघटनांशिवाय विविध राज्यांतील प्रादेशिक राजकीय पक्षही भारत बंदला पाठिंबा देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, लोजप (आर) आणि इतर संघटनांच्या नावांचा समावेश आहे. काँग्रेसनेही बंदला पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून तो मागे घेण्यात यावा, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.
या सेवा राहणार चालू
भारत बंद दरम्यान, रुग्णालय, रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन सेवा यासारख्या अत्यावश्यक सेवा सामान्यपणे चालू राहतील. सरकारी कार्यालये, पेट्रोल पंप, शाळा-महाविद्यालये आणि बँकाही खुल्या राहू शकतात. सार्वजनिक वाहतूक आणि रेल्वे सेवा देखील चालू राहतील. मात्र, बंदबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मांस आणि दारूच्या दुकानांवर बंदचा परिणाम होऊ शकतो.
कोणत्या राज्यात बंदचा प्रभाव?
विशेषत: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये बंदचा व्यापक परिणाम दिसून येत आहे. राजस्थानमध्ये जयपूर, दौसा, भरतपूर, गंगापूर सिटी, डीगसह पाच जिल्ह्यांतील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय झुंझुनू आणि सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील शाळांनाही सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.
