सोलापूर,दि.२२: Ration Shop: रेशन दुकानदारांना सध्याच्या धान्य विक्रीतून मिळणारे तुटपुंजे कमिशन पाहता त्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी व सबलीकरणासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यापुढील काळात रेशन दुकानातून आता बँकिंग सेवा मिळण्याबरोबरच शेती व सरकारच्या अन्य सेवाही मिळणार आहेत.
डिजिटल इंडिया ही केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक मोहीम आहे. शासकीय सेवा ही प्रत्येक नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिकरीत्या उपलब्ध करून देणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजवळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाचा अन्न, नागरी पुरवठा विभाग व सीएससी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड यांच्यात समझोता करार करण्यात आला आहे.
या करारान्वये कंपनीच्या मदतीने रेशन दुकानदार आपल्या परिसरातील शिधापत्रिकाधारकांना बँकांचे सर्व व्यवहार उपलब्ध करून देणार आहेत. याशिवाय रेल्वे व विमान तिकीट बुकिंग, वीज बिल, दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी बिल, पाणी बिल, आरोग्यविषयक सेवा, मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, शेतीविषयक सर्व सेवा, इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे तसेच महत्त्वाचे म्हणजे नेहमीच सर्वसामान्यांना भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे नवीन रेशन कार्ड, दुबार रेशन कार्ड, रेशन कार्डातील नावामध्ये दुरुस्ती अर्ज इत्यादी सेवा आता रेशन दुकानातून उपलब्ध होणार आहेत.
यासंदर्भात झालेल्या करारावर शासनाच्यावतीने अन्न व पुरवठा विभागाचे सहसचिव कोळेकर यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. याप्रसंगी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, पुणे पुरवठा विभागाचे उपायुक्त डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी, सीएससी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेडचे उपाध्यक्ष वैभव देशपांडे, समीर पाटील उपस्थित होते.
