सोलापूर,दि.३: भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, गेल्या दोन दशकांतील केंद्र सरकारच्या कारवाईची आकडेवारी समोर आली आहे. यामध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए (UPA) सरकार आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA) सरकारच्या काळातील आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.
युपीए सरकारच्या काळातील कारवाई
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २००५ ते २०१३ या नऊ वर्षांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोरांना मायदेशी धाडण्यात आले होते. २००५ मध्ये सर्वाधिक १४,९१६ घुसखोरांना बाहेर काढले होते. त्यानंतर २०१० पर्यंत हा आकडा १० हजारांच्या वर होता. २०१३ सालापर्यंत ही कारवाई सातत्याने सुरू होती आणि त्यावर्षी ५,२३४ घुसखोरांना बाहेर काढण्यात आले होते.
एनडीए सरकारच्या काळातील स्थिती
२०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या काळात ही आकडेवारी लक्षणीयरीत्या घटल्याचे पाहायला मिळत आहे. २०१४ मध्ये ९८९ घुसखोरांना बाहेर काढण्यात आले होते, तर २०१७ मध्ये हा आकडा सर्वात कमी म्हणजे केवळ ५१ इतका होता. २०१८ नंतर या संख्येत किंचित वाढ झाली असली तरी, २०२४ पर्यंत हा आकडा ५०० च्या आतच राहिला आहे. २०२४ सालात आतापर्यंत २९५ बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्यात आले आहे.
ही सर्व माहिती राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आणि विविध सरकारी माध्यमांतून समोर आलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे. घुसखोरी रोखण्यासाठी कडक कायदे आणि सीमा सुरक्षा वाढवण्याचे दावे केले जात असताना, प्रत्यक्ष बाहेर काढलेल्या घुसखोरांच्या घटत्या संख्येमुळे आता राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
