सोलापूर,दि.17: पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यात सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घातली आहे. हा नियम राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सरकारी विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांना लागू असेल.
अतिरिक्त मुख्य सचिव कर्मिष डॉ. देवेश चतुर्वेदी यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. एस्मा (ESMA) कायदा लागू झाल्यानंतरही कोणताही कर्मचारी संपावर गेल्यास किंवा आंदोलन करताना आढळून आल्यास या कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली संप करणाऱ्यांना वॉरंटशिवाय अटक केली जाईल, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
यूपी सरकारने यापूर्वीही असाच निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने 2023 मध्ये सहा महिन्यांसाठी संपावरही बंदी घातली होती. त्यावेळी वीज विभागाचे कर्मचारी संपावर गेले होते, त्यामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपावर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली होती.
ESMA म्हणजे काय?
कर्मचारी संपावर जातात तेव्हा ESMA म्हणजेच अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा वापरला जातो. संप थांबवण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. विशेष म्हणजे हा कायदा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी लागू केला जाऊ शकतो.
शेतकरी रस्त्यावर का उतरले?
एमएसपीवर कायदेशीर हमीसह इतर अनेक मागण्यांसाठी शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकरी संघटनांनी 13 फेब्रुवारीला दिल्ली चलो मार्चची हाक दिली होती. मात्र पंजाब आणि हरियाणा सीमेवर पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखले आहे.
याआधी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांबाबत देशात वर्षभराहून अधिक काळ शेतकरी आंदोलन सुरू होते. 26 नोव्हेंबर 2020 पासून हे आंदोलन सुरू झाले. त्यावेळी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांतील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर उभे होते.
तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यावर शेतकरी ठाम होते. गेल्या वर्षी, 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी, वर्षभराच्या आंदोलनानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. हे तिन्ही कायदे आता मागे घेण्यात आले आहेत.
तिन्ही कायदे मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन संपवण्याची घोषणाही केली होती. मात्र, त्यांच्या आणखी मागण्या असून त्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करू, असे संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितले होते.
