मुंबई,दि.24: समान नागरी संहिताच्या (UCC) दिशेने आसाम सरकारने पहिले पाऊल टाकले आहे. आसाम सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1935 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आता राज्यातील सर्व विवाह आणि घटस्फोट विशेष विवाह कायद्यांतर्गत होणार आहेत.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर आता आसाममध्येही हा कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती देताना मंत्री जयंत मल्लाबरुआ यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, आता विशेष विवाह कायद्यांतर्गत मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित सर्व प्रकरणे सोडवली जातील.
मल्लबरुआ म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते की, आम्ही समान नागरी संहितेकडे वाटचाल करत आहोत. या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1935 रद्द करण्यात आला आहे. आता या कायद्यांतर्गत मुस्लिम विवाह किंवा घटस्फोटाची नोंदणी केली जाणार नाही. आमच्याकडे विशेष विवाह कायदा असल्याने, त्या कायद्याद्वारे सर्व प्रकरणे सोडवावीत अशी आमची इच्छा आहे.
94 अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले
मल्लबरुआ पुढे म्हणाले की, आता मुस्लीम विवाह आणि तलाक रजिस्टरच्या मुद्यावर जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक यांना अधिकार असतील. यावेळी ते म्हणाले की, मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायद्यांतर्गत कार्यरत 94 मुस्लिम निबंधकांनाही काढून टाकण्यात आले आहे, त्यांना 2 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई देऊन त्यांच्या कर्तव्यातून मुक्त केले जाईल. कॅबिनेट मंत्री पुढे म्हणाले की, या निर्णयाद्वारे राज्यात बालविवाहाविरोधातही शासन पावले उचलत आहे.
ते म्हणाले, “एकसमान नागरी संहितेकडे वाटचाल करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे आणि ब्रिटीश काळापासून लागू असलेला हा कायदा आज अप्रासंगिक झाला आहे, असे आम्हाला वाटते. या कायद्याखाली अनेक अल्पवयीन विवाहही आपण पाहिले आहेत. आमचा विश्वास आहे की हे बालविवाह संपवण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, जे 21 वर्षाखालील पुरुष आणि 18 वर्षांखालील महिलांचे विवाह आहे.”
