नवी दिल्ली,दि.22: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. गुरुवारी दोन तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने त्यांना अटक केली. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे.
अरविंद केजरीवाल हे पहिले मुख्यमंत्री आहेत ज्यांना पदावर असताना अटक झाली आहे. त्यांच्याआधी याच वर्षी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही अटक करण्यात आली होती, पण अटकेपूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला होता.
आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेला ‘राजकीय षडयंत्र’ म्हटले आहे. सर्व विरोधी पक्षांनीही याला चुकीचे ठरवले आहे.
मात्र, दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील.
आतिशी म्हणाले, ‘आम्ही आधीच सांगितले आहे की गरज पडल्यास केजरीवाल दिल्लीतून सरकार चालवतील. ते तुरुंगात सरकार चालवू शकतात आणि कोणताही नियम त्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील.
यापूर्वी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा ईडीने केजरीवाल यांना पहिले समन्स बजावले होते, तेव्हा आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनीही त्यांच्या अटकेची भीती व्यक्त केली होती. त्यावेळीही केजरीवाल तुरुंगातूनच सरकार चालवतील, असे पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले होते.
तुरुंगातून सरकार चालवता येईल?
तुरुंगातून सरकार चालवणे थोडे अतार्किक वाटते, पण मुख्यमंत्र्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकेल असा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही.
तरीही केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवणे अवघड आहे. वास्तविक, जेव्हा जेव्हा एखादा कैदी येतो तेव्हा त्याला जेल मॅन्युअलचे पालन करावे लागते. कारागृहाच्या आत, प्रत्येक कैद्याचे सर्व विशेषाधिकार गमावले जातात, जरी तो अंडरट्रायल कैदी असला तरीही. मात्र, मूलभूत अधिकार कायम आहेत.
कारागृहातील प्रत्येक काम शिस्तबद्ध पद्धतीने केले जाते. जेल मॅन्युअलनुसार, कारागृहातील प्रत्येक कैद्याला आठवड्यातून दोनदा त्याच्या नातेवाईक किंवा मित्रांना भेटण्याची परवानगी आहे. प्रत्येक बैठकीची वेळही अर्ध्या तासाची असते.
इतकेच नाही तर तुरुंगात असलेला नेता निवडणूक लढवू शकतो आणि सभागृहाच्या कामकाजातही भाग घेऊ शकतो, परंतु तेथे कोणत्याही प्रकारची बैठक घेऊ शकत नाही. ईडीने जानेवारीत हेमंत सोरेनला अटक केली तेव्हा पीएमएलए कोर्टाने त्यांना विश्वासदर्शक ठरावात भाग घेण्याची परवानगी दिली होती.
याशिवाय कैदी जोपर्यंत तुरुंगात असतो तोपर्यंत त्याची अनेक कामे न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असतात. कैदी त्याच्या वकिलामार्फत कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रावर स्वाक्षरी करू शकतो. परंतु कोणत्याही सरकारी दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असेल.
केजरीवाल राजीनामा देणार?
अरविंद केजरीवाल यांनी अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास बांधील नाही. त्यांनी स्वत:च्या इच्छेने राजीनामा दिला तर ती वेगळी बाब आहे. आणि मग कोणी नवा मुख्यमंत्री होतो.
1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात कोणताही मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार तुरुंगात गेल्यास राजीनामा द्यावा लागेल, असा कुठेही उल्लेख नाही.
कायद्यानुसार एखादा मुख्यमंत्री एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरला तरच त्याला अपात्र ठरवता येते. या प्रकरणात केजरीवाल यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यांना नुकतेच अटक करण्यात आली आहे.
घटनात्मक संकट
मात्र, अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा न दिल्यास दिल्लीत घटनात्मक संकट निर्माण होण्याची भीती आहे. कारण त्यांच्या तुरुंगात राहिल्याने सरकारी कामात अडथळा येऊ शकतो.
केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला तरी ते आमदारच राहतील. कारण लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली असेल तरच त्याला अपात्र ठरवता येते.
