दि.4: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात काल (दि.3) सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात आज देखील या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना यांच्याकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि निरंजन कौल यांनी युक्तिवाद केला. काल तब्बल अडीच तास या प्रकरणावर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर आज सुनावणी करणार असल्याचं सांगितलं. कोर्टातील या युक्तिवादानंतर कायदे तज्ज्ञांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञ उल्हास बापट (ulhas bapat) यांनीही संविधानातील मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष वेधत कालच्या सुनावणीवर भाष्य केलं.
दोन तृतियांश लोक गेले तर ते वाचू शकतात. पण यावेळी मर्जर शब्द वापरला गेलाय. राज्यघटनेत मर्जर शब्द वापरलेला आहे. शिंदे गटाने (Eknath Shinde) अजूनही कोणत्याही पक्षात स्वत:ला विलीन करून घेतलेलं नाही. त्यामुळे ते अपक्ष आहे की नाही याचा निर्णय कोर्टाला घ्यावा लागणार आहे. हा पक्ष बाहेर पडला आणि विलिनीकरण झालं नाही तर सर्व चाळीस जण अपात्र ठरतील, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून दोन अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांची भूमिका आणि पक्षातंर बंदी कायद्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेणं आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले. उल्हास बापट यांनी शिंदे गटानं ते वेगळा गट असल्याचा दावा केला आणि विलीनीकरण करायला तयार झाले नाहीत तर राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतल्यास शिंदे गटातील सर्व आमदार अपात्र ठरु शकतात, असं सांगितलं.
संविधानाचा अर्थ लावण्याच्या दोन पद्धती असतात एक म्हणजे संविधानात जे लिहिलंय ते जसंच्या तसं स्वीकारलं जातं. जे संविधानात स्पष्ट लिहिलं आहे, त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण संविधानात काही स्पष्ट नसेल तर त्याचा अर्थ लावावा लागतो. संविधाना सभेतील चर्चेचा आधार घ्यावा लागतो. या प्रकरणात संविधानात मर्जर हा शब्द वापरला गेला आहे. त्यामुळे वेगळा अर्थ लावता येणार नाही. त्यामुळे कोर्टाला निर्णय घेणं अधिक सोपं जाणार आहे, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
निवडणूक हा विषय मूलभूत अधिकारात असावा असं आंबेडकरांचं मत होतं. पण आपल्याकडे स्वतंत्र निवडणूक आयोग केला गेला. दोन्ही फेडरल सिस्टिम आहेत. दुसरी लोकशाही किंवा पक्षांतर बंदी कायदा यांचा अर्थ लावण्याचं काम कोर्टाला करावं लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
दहाव्या शेड्यूलमध्ये विलिनीकरण हा शब्द वापरलेला आहे. त्यामुळे हा गट विलिनिकरण झालं नाही तर डिस्क्वॉलिफाय होईल. त्यावरही कोर्टाने निर्णय देणं आवश्यक आहे. थोडक्यात. दोन्ही राज्यघटनेचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे त्याचं विश्लेषण करण्यासाठी घटनापीठ नेमणं आवश्यक आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
