मुंबई,दि.25: राज्यात मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना, आता महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना होणार का, याची चर्चा सुरू झालीय. बिहारपाठोपाठ आता महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना होण्याची चिन्हं आहेत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचा चर्चा करू, असं सूचक विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केले आहे.
मनोज जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनानंतर, राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी कामकाज सुरु झालंय. मात्र मागासवर्गीय आयोग केवळ मराठाच नाही तर सर्व जातींचे सर्वेक्षण करणार आहे. बिहारमध्ये अशाच पद्धतीनं जातीय जनगणना झाली होती, कोणत्या जातीची किती आकडेवारी आहे, कोणती जात किती मागास आहे याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आणि त्यानुसार सामाजिक आरक्षण ठरवण्यात आलं. आता महाराष्ट्रात प्रत्येक जातीचं मागासलेपण तपासण्यासाठी काम सुरु झालंय.
एखाद्या जातीचं मागासलेपण…
प्रत्येक जातीचं सर्वेक्षण होणार आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासलं जाणार एखाद्या जातीचं मागासलेपण 20 निकषांवर तपासलं जाईल. 2-3 महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. सर्वच प्रवर्गांचं सर्वेक्षण एकसमान निकषांच्या आधारावर होईल. या अहवालानुसार राज्यातील सामाजिक आरक्षण ठरण्याची शक्यता आहे.
माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीत प्रत्येक जातीचं मागासलेपण तपासण्याचा निर्णय झाला.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जातीच्या मागासलेपणासाठी सर्वेक्षण सुरु होतंय, बिहारच्या धर्तीवर सर्वेक्षण होणार असलं तरी आपला पॅटर्न अधिक आधुनिक आहे. सर्वेक्षणानंतर जातनिहाय अपडेटेड आकडेवारी हाती येईल. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहचायला मदत होईल.
