दि.२६: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मोठं विधान केलं आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे यासाठी एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. राज्य सरकारने वारंवार आवाहन करूनही कर्मचारी कामावर रुजू झाले नाहीत. संपकरी एस.टी. कर्मचाऱ्यांवर आमचा कोणताही राग नाही किंवा कोणताही आकस नाही. हे कर्मचारी वेगवेगळ्या आवाहनाला बळी पडले आहेत. त्यांच्या मनात गैरसमज पसरविले जात आहेत, असे सांगतानाच ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत एसटीच्या संपकरी (ST Workers Agitation) कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे असं आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दोन्ही सभागृहात केले. तसेच कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, कर्मचारी कामावर आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्याबाबत चर्चा करण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत मोठं विधान केलं आहे.
अजित पवार यांनी एसटी कर्मचार्‍यांना पुन्हा कामवर रुजू होण्याचे आवाहन केले आहे. तसं न केल्यास पवार यांनी कर्मचार्‍यांना इशारा दिला आहे. “३१ मार्चपर्यंत कुणाचं न ऐकता, आत्महत्येचा विचार न करता पुढे यावं आणि एसटीत रुजू व्हावं. तसेच आपलं आपलं काम सुरू करावं. ३१ मार्चपर्यंत नाही ऐकलं तर स्पष्ट सांगतो जे येणार नाही, त्यांच्याबद्दल कठोर भूमिका घेतली जाईल. मग मात्र त्यांना वेगळी संधी मिळणार नाही” असा इशारा अजित पवार यांनी दिला आहे. पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी असं म्हटलं आहे.
गेले अनेक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. या संपाबाबत अधिवेशन कालावधीमध्ये शासनाची भूमिका सभागृहात मांडण्याबाबतच्या सूचना दोन्ही सभागृहातील सभापती व अध्यक्ष यांनी दिल्या होत्या. याबाबत परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी शेवटच्या दिवशी दोन्ही सभागृहात निवेदन केले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात राज्य सरकारने वेळोवेळी बैठका घेऊन संपाची दखल घेत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता १२ टक्क्यावरून २८ % करण्यात आला, घरभाडे भत्ता ७ %, १४ % २१ % वरुन ८ %, १६ % आणि २४% टक्के करण्यात आला तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सेवाकालावधीनुसार रुपये ५०००, रुपये ४००० व रुपये २५०० अशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये साधारणत: रुपये ७००० ते ९००० रुपये वाढ झाली आहे व महामंडळावर दरमहा रुपये ६३ कोटीपेक्षा जादा भार पडला आहे. ही पगारवाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास आहे. त्यांच्या नोकरीची हमी आणि त्यांचा पगार महिन्याच्या १० तारखेच्या आत देण्याची राज्य सरकारने ग्वाही घेतली आहे.
