मुंबई,दि.12: अजित पवारांना (Ajit Pawar) मोठा दिलासा मिळाला आहे. EDनं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोप पत्रात अजित पवारांचे नाव नाही. ईडीनं (ED) एक आरोपपत्र दाखल केले आहे. अजित पवार (Ajit Pawar) आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांशी संबंधित कंपनीविरोधात हे आरोपपत्र आहे. मात्र आरोपपत्रात अजित आणि सुनेत्रा पवारांचं नाव नाही. याचा अर्थ अजित पवारांना ईडीकडून दिलासा मिळाला असं नाही. कारण काही दिवसांत ईडी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून त्यात अजित पवारांचं नाव असल्याची शक्यता आहे.
यावरून या प्रकरणी अजित पवारांना क्लीन चिट दिली की काय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने एक आरोपपत्र दाखल केले आहे. अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांशी संबंधित कंपनीविरोधात हे आरोपपत्र आहे. मात्र आरोपपत्रात अजित पवार आणि सुनेत्रा पवारांचे नाव नाही. 2021 मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने या घोटाळ्याप्रकरणी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या जवळपास 65 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणाची दखल घेतली नसून पुढील सुनावणी 19 एप्रिल रोजी होणार आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र आणि अजित पवार यांच्याशी संबधित प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे टाळले.
अजित पवारांचे वर्चस्व | Ajit Pawar
जरंडेश्वर शुगर मिल प्रायव्हेट लिमिटेडचे बहुतांश शेअर्स स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आहेत. स्पार्कलिंग सॉईल ही अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित कंपनी असल्याचे तपासात समोर आले. तसेच बँकेचा इतिहास तपासला जात असताना या कारखान्याच्या नावे नव्याने घेतलेले कर्ज हे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले. कारण ज्या बँकानी कर्ज दिले त्या बँकावर वर्चस्व हे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे होते.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. यात सुमारे 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला. ज्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे, असा आरोप करून या प्रकराची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. तसे आदेश ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये न्यायालयात सादर केला. तसेच हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. मुंबई पोलिसांच्या या ‘सी समरी’ अहवालाविरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत.
