नवी दिल्ली,दि.24: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी प्रकाशपर्व (दि.19 नोव्हेंबर) निमित्त देशाला संबोधित केले आणि यादरम्यान त्यांनी तीनही कृषी कायदे (Agricultural law) मागे घेण्याची घोषणा केली. तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते. मात्र संसदेत प्रस्ताव मंजूर होत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. मात्र आज (दि.24) तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळातही मंजूर करण्यात आलाय. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे.
कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आता केंद्र सरकार कामगार कायदे (Labor laws) पुढे ढकलण्याच्या मनस्थितीत असल्याचा दावा ब्लूमबर्गच्या अहवालात करण्यात आला आहे. सरकार त्यांची लोकप्रियता धोक्यात घालू इच्छित नाही. अशा परिस्थितीत सरकारविरोधातील आंदोलने रोखण्यासाठी शेतकरी कायद्यापाठोपाठ कामगार कायद्याबाबतही सरकार अत्यंत सावधपणे पावले उचलत आहे. कामगार मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सरकारने नवीन कामगार कायदा पुढे ढकलण्याची मुदत चार वेळा वाढवली आहे.
पहिल्या तीन स्थगिती दरम्यान त्याची पुढील तारीख सांगण्यात येत होती, पण चौथ्या स्थगिती दरम्यान सरकारने पुढील तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत कामगार कायदा कधी लागू होणार, याची कोणतीही स्पष्ट तारीख समोर आलेली नाही. कृषी कायद्याच्या प्रकरणानंतर कामगार कायदा पुढे ढकलण्याच्या मनस्थितीत केंद्र सरकार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच कायदे लागू करण्याचा विचार सरकार करेल, अशी माहिती मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली. 2019 आणि 2020 मध्ये सरकारने कामगार कायद्यासंदर्भातील विधेयके मंजूर केली होती, पण 10 कामगार संघटनांनी याला विरोध केला आहे.
ज्या नियमांमध्ये कर्मचारी भरती आणि बडतर्फीचे नियम कंपनीसाठी सोपे करण्यात आले आहेत, त्या नियमांवर कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. विरोधाचा उठलेला आवाज आणि निवडणुकीचे वातावरण पाहता सरकार सध्या कामगार कायदा लागू करण्याच्या मनस्थितीत नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपचा आक्रमक निषेध होत आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करण्यापूर्वी असे मानले जात होते की, निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये पक्षाला मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते.
