छत्रपती संभाजीनगर,दि.1: छगन भुजबळांनंतर अजित पवारांना देखील मराठा आंदोलकांनी विरोध केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावरुन दिवसेंदिवस राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. मराठा संघटना आक्रमक होताना दिसत आहेत. अनेक गावांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राजकीय नेत्यांना गावबंदी केली आहे. आरक्षण दिल्याशिवाय गावात पाऊल ठेऊ नका असा इशारा आंदोलकांनी दिलाय. आम्ही नुकसान सोसू पण तुम्ही बांधावर येऊ नका, अशी भूमिका घेत गावकऱ्यांनी छगन भुजबळांना विरोध करत घेतली. आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना (Ajit Pawar) छ. संभाजीनगरमध्ये अजित पवारांना मराठा आंदोलकांनी विरोध केला आहे. साहित्य संमेलनात राजकीय नेत्यांना बोलावू नका, त्यांनी येऊ नये आशा आशयाचे पत्र तहसीलदारांना मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी दिले आहे.
छगन भुजबळांनंतर अजित पवारांना देखील मराठा आंदोलकांनी विरोध केला आहे. साहित्य संमेलनाचं उद्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या अजित पवारांच्या दौऱ्याला विरोध करण्यात आले होते. संभाजीनगरमधील गंगापूर येथे होणाऱ्या मराठवाडा साहित्य संमेलनात राजकीय नेत्यांना मराठा आंदोलकांचा विरोध करण्यात आला. साहित्य संमेलनात राजकीय नेत्यांनी उपस्थित राहू नयेत, अशी मागणी मराठा आंदोलकांनी केली आहे. साहित्य संमेलनात राजकीय नेत्यांना विरोध करणारे पत्र तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.
काय म्हटले आहे पत्रात?
आमचा साहित्य संमेलनास विरोध नसून त्या ठिकाणी संमेलनाच्या आडून काही राजकीय मंडळी स्वतः चा प्रचार करून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आसताना शासनाने अजून ही मराठा समाजाला obc मधून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास तयार नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदेशाने संविधानिक पदावर असलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांनी जनतेत येऊ नये अशी घोषणा केली असताना संत परंपरेत ज्ञानेश्वर रचिला पाया, तुका झालासे कळस असे उत्तुंग साहित्य परंपरा प्रचार जे संत महंत मंडळी रात्रंदिवस करतात त्यांना बोलावणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता कोणीतरी आपल्या राजकीय पदाचा गैरवापर करून प्रचारासाठी साहित्य संमेलनाच्या वापर करत असेल तर आमचा सकल मराठा समाजाचा यास विरोध असून, शांततेत लोकशाही मार्गाने आम्ही राजकीय पुढाऱ्यांना विरोध करणार आहोत तरी प्रशासनाने कायदा सुव्यवस्थेचा विचार करता राजकीय मंडळीना त्या ठिकाणी येण्यास प्रतिबंध करावा अन्यथा होणाऱ्या परिणामास प्रशासन व प्रशासकीय अधिकारी जवाबदार असतील याची नोंद घ्यावी.
