नवी दिल्ली,दि.9: केंद्र सरकारने (Central Governmet) सोमवारी देशद्रोह कायद्यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. राजद्रोहाच्या कलमाबाबत केंद्र सरकार पुनर्विचार करणार आहे. भारतीय दंड संहितेतील (IPC) कलम 124 अ च्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला (Supreme Court) कळवले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी या कलमाचं केंद्र सरकारच्या वतीनं अँटर्नी जनरलनी जोरदार समर्थन केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. देशद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. तथापि, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजद्रोहाच्या कलमाचा होणाऱ्या दुरूपयोगावर चिंता व्यक्त केली. राजद्रोहाच्या कलमाचं केंद्र सरकारकडून काल विरोध करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने बाजू मांडली. त्यानंतर राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने पुन्हा विरोध केला आहे. कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाय केले जाऊ शकतात, असे काल केंद्राने म्हटले आहे. त्यानंतर आज एक दिवसात सरकार आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करणार आहे.
कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी शुक्रवारी म्हटले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Modi) 2014 ते 2019 या काळात एकूण राजद्रोहाचे एकूण 326 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले की, केंद्रतील राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनच्या दुसऱ्या कार्यकाळात 2019 नंतर राजद्रोहाच्या प्रकरणांची संख्या जाहीर केली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात बोलणाऱ्या एकूण 149 जणांवर राजद्रोहाचा कलम लावण्यात आले आहे. तर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या 144 जणांवर हे कलम लावण्यात आले आहे. केरळचे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्यााबाबत हे कलम लावण्यात आले. तसेच हाथरस प्रकरणाबद्दल लिहिण्यासाठी उत्तर प्रदेशला गेल्यानंतर दीड वर्ष तुरूंगात ठेवण्यात आले आहे.
