सोलापूर,दि.१७: राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्यास तातडीने मंजुरी द्यावी, तसेच ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवाविषयक प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी यासंदर्भात त्यांना निवेदन देऊन चर्चा केली होती. त्यानुसार गोऱ्हे यांनी १० नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालये ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी, संशोधक व नागरिकांसाठी ज्ञानाची महत्त्वाची केंद्रे आहेत. मात्र, ग्रंथालय कर्मचारी अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करत असून, त्यांच्या वेतनवाढीचा आणि सेवासुरक्षेचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

अनुदानवाढीच्या प्रस्तावाला अर्थ विभागाची मंजुरी मिळवून तातडीने शासन निर्णय काढावा, कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वेतनश्रेणी निश्चित करावी आणि वेतनात दरवर्षी १० टक्के वाढ करावी, अशी मागणी गोऱ्हे यांनी पत्रात केली आहे. तसेच, १९६७ च्या महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमात सुधारणा करावी, अनुदानाचे वेळेवर वितरण व्हावे आणि २०२२ पासून प्रलंबित असलेले ग्रंथालय दर्जावाढ व मान्यतेचे प्रश्न सोडवावेत, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
या सर्व प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी ग्रंथालय संचालक आणि सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत माझ्या उपस्थितीत तातडीने विशेष संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशी विनंतीही डॉ. गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.








