मुंबई,दि.२७: महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (SIR) मोहिमेबाबत उठलेले वादंग आणि मतदारांमध्ये पसरलेला गोंधळ दूर करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे मतदार यादीतील त्रुटी किंवा नावांच्या जुळणीवरून नोटीस आलेल्या नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे खेटे मारावे लागणार नाहीत. तर, बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) स्वतः मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करणार आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबिर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
घरपोच कागदपत्रे संकलन: ज्या मतदारांच्या नावात किंवा नोंदींमध्ये ‘Logical Discrepancies’ (तफावत) आढळल्याने नोटिसा निघाल्या आहेत, त्यांच्या घरी BLO स्वतः भेट देतील. मतदार त्यांच्याकडे कागदपत्रे सोपवू शकतील.
सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्यांपासून मुक्ती: संकलित केलेली कागदपत्रे BLO द्वारे थेट ‘ECINet’ प्रणालीवर अपलोड केली जातील. त्यानंतर उप-जिल्हा निवडणूक अधिकारी (ERO) त्यावर निर्णय घेतील. त्यामुळे नागरिकांना ERO किंवा AERO कार्यालयांत जाण्याची गरज उरणार नाही.
अपवादात्मक सुनावणी आणि सवलत: एखाद्या प्रकरणात सुनावणीची गरज भासल्यास ती ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाईल. विशेष म्हणजे, यासाठी मतदाराच्या वतीने त्याच्या कुटुंबातील कोणताही प्रौढ सदस्य उपस्थित राहू शकेल.
मुदतवाढ जाहीर: निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण मोहिमेसाठी मुदतवाढ दिली आहे:
दावे व हरकती नोंदवण्यासाठी: १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदत.
कागदपत्रे जमा व निवाड्यासाठी: १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत बीएलओ घरोघरी जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करतील.
बेघर आणि मजुरांसाठी विशेष शिबिरे: बेघर, कष्टकरी, मजूर आणि रात्र निवाऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या घटकांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी विशेष ‘मदत कक्ष’ (Help Desks) आणि शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या या पावलामुळे मतदार याद्यांमधील त्रुटी दुरुस्त करणे नागरिकांसाठी अधिक सोपे आणि त्रासमुक्त होणार आहे.
