सोलापूर,दि.२७: खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाने दिलेली ओढ आणि त्यामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती विचारात घेऊन राज्य शासनाने सोलापूर जिल्ह्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये ‘Trigger-1’ (प्रथम कळ) लागू करण्यात आला असून या सर्व तालुक्यांचा समावेश दुष्काळी उपाययोजनांसाठी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
बाधित तालुक्यांची यादी:
या निर्णयानुसार उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस आणि मंगळवेढा अशा जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व ११ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत.
१. पंचनाम्याची तातडीने अंमलबजावणी व ‘जीपीएस’द्वारे पाहणी
ट्रिगर-१ लागू होताच संबंधित विभागांना दुष्काळग्रस्त भागात पिकांच्या नुकसानीचे व सद्यस्थितीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर: सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची खरी स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि GPS कोऑर्डिनेट्स संकलित केले जातील.
हा सर्व वस्तुनिष्ठ अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाकडे सादर केला जाईल.
२. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती व दिलासा
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासनाने खालील सवलतींची तरतूद केली आहे:
जमीन महसुलात सूट: बाधित क्षेत्रातील पात्र शेतकऱ्यांना जमीन महसुलामध्ये (शेतसारा) सूट दिली जाईल.
कर्ज पुनर्गठन व स्थगिती: पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल तसेच शेतीशी निगडित इतर कर्जांच्या वसुलीस तात्पुरती स्थगिती देण्यात येईल, ज्यामुळे तात्काळ वसुलीचा तगादा थांबेल.
कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत: ७.५ एचपी (अश्वशक्ती) पर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले आहे. यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात या शासन निर्णयानुसार विशेष सवलत दिली जाईल.
वीज जोडणी कापण्यास बंदी: टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये थकीत वीजबिलापोटी किंवा इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित करू नये, असे स्पष्ट निर्देश महावितरण व संबंधित प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
३. पाणी, चारा आणि रोजगाराला प्राधान्य
ग्रामीण भागात टंचाईची झळ बसू नये यासाठी स्थानिक प्रशासनाला खालील उपाययोजना प्राधान्याने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत:
पिण्याचे पाणी: पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये मागणीनुसार तातडीने टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
रोजगार हमी (रोहयो): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामांना मंजुरी देणे, जेणेकरून शेतमजूर व शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होईल.
चारा व अन्नधान्य: पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून चारा डेपो/छावण्या किंवा इतर व्यवस्था करणे, तसेच अन्नधान्य पुरवठ्याचे नियोजन करणे.
जलसंधारण: जलसंधारणाची अपूर्ण कामे पूर्ण करणे व नवीन कामांना गती देणे.
४. पीक नुकसान भरपाईबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण
या शासन निर्णयात एक अत्यंत महत्त्वाची बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे:
या शासन निर्णयाद्वारे सध्या दुष्काळी उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
थेट आर्थिक मदत/भरपाई: शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत अद्याप जाहीर झालेली नाही.
विहित कार्यपद्धतीनुसार संपूर्ण पंचनामे आणि पाहणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, पीक नुकसानीच्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी केला जाईल.
जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांत ट्रिगर-१ लागू झाल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडून पंचनामे, पाणी, चारा, रोजगार आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
