नवी दिल्ली,दि.२६: देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक आयोगासंदर्भात समोर आलेल्या एका नव्या अहवालाचा दाखला देत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे प्रमुख अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अत्यंत तीक्ष्ण आणि गंभीर आरोप केले आहेत. ज्ञानेश कुमार हे भारतीय लोकशाहीसमोरील मोठा धोका बनले असून त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी तीव्र मागणी दिपके यांनी केली आहे.
“लोकशाहीचे रुपांतर हुकूमशाहीत”: अभिजीत दिपके यांचा हल्लाबोल
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध झालेल्या एका सविस्तर व्हिडिओ वक्तव्यात बोलताना अभिजीत दिपके यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
ते म्हणाले, “आपल्या देशात लोकशाहीची मूळ व्याख्या ही ‘जनतेने आपले सरकार स्वतः निवडणे’ अशी आहे. परंतु, ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यापासून ही व्याख्या पूर्णपणे उलट झाली आहे. आता जनता सरकार निवडत नसून, निवडणूक आयोग आणि सरकार मिळून कोण मतदान करणार आणि कोणाला मतदानापासून दूर ठेवायचे हे ठरवत आहे. ही लोकशाही नसून उघडपणे चाललेली हुकूमशाही आहे.”
देशभरातून तब्बल १३ कोटींहून अधिक मतदार वगळल्याचा दावा
आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ अभिजीत दिपके यांनी विविध राज्यांतील मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आलेल्या (डिलीट केलेल्या) मतांची धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली. त्यांच्या दाव्यानुसार, देशभरात तब्बल १३ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची नावे याद्यांमधून गायब करण्यात आली आहेत.
राज्यानुसार दिपके यांनी मांडलेली आकडेवारी:
महाराष्ट्र: २ कोटींपेक्षा जास्त मते डिलीट करण्यात आली.
उत्तर प्रदेश: २ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची नावे वगळण्यात आली.
कर्नाटक: सुमारे १ कोटी मते यादीतून हटवण्यात आली.
तमिळनाडू: ९७ लाख मतदारांना प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यात आले.
पश्चिम बंगाल: ९० लाख मते वगळण्यात आली.
तेलंगणा: ७३ लाख मतांचा फरक पाडण्यात आला.
दिल्ली: ४७ लाख मतदारांची नावे वगळली जात आहेत.
केरळ: २४ लाख मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे.
२०२४ च्या निकालांचा संदर्भ: “विरोधकांना पराभूत करण्यासाठी पद्धतशीर कट?”
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे विश्लेषण करताना दिपके यांनी राजकीय गणितांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, २०२४ च्या निवडणुकीत सत्ताधारी एनडीए (NDA) आणि विरोधी आघाडी यांच्यातील मतांचा फरक अवघा २ टक्के इतकाच होता. अशा अत्यंत अटीतटीच्या स्थितीत १३ कोटींहून अधिक मते वगळणे म्हणजे एकूण मतदानाच्या जवळपास १३ ते १४ टक्के मते कमी करण्यासारखे आहे.
दिपके यांनी असाही दावा केला की, विरोधकांचे प्रमुख चेहरे आणि प्रादेशिक नेत्यांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, दिल्लीत अरविंद केजरीवाल आणि तमिळनाडूमध्ये एम. के. स्टालिन यांच्या मतदारसंघांतून हजारो मते डिलीट करून त्यांना पराभवाच्या छायेत ढकलण्यात आले.
“जेव्हा तुम्ही लोकशाहीत संपूर्ण विरोधी पक्ष आणि त्यांचे मुख्य चेहरेच यादीतून नावे काढून संपवून टाकाल, तर मग निष्पक्ष आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणुका झाल्या असे कसे म्हणता येईल?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाच्या मौनावर प्रश्न
या गंभीर आरोपांनंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, निवडणूक आयोग यावर काय स्पष्टीकरण देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निष्पक्ष निवडणुका हा लोकशाहीचा पाया असल्याने या दाव्यांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणीही आता विविध स्तरांतून जोर धरू लागली आहे.
