जालना,दि.३१: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) विविध मागण्यांसाठी अंतरवली सराटी येथे पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसणारे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी अखेर आपले उपोषण मध्यरात्री मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत (Government Delegation) तब्बल दीड तास चाललेल्या सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चेनंतर जरांगे यांनी हा मोठा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी, जरांगे यांनी आरक्षणावर अभ्यासकांसोबत (Reservation Experts) सखोल चर्चा केली होती.
कडक ऊन आणि बिघडती तब्येत
कडक उन्हात, विना मंडप उपोषणाला बसल्यामुळे मनोज जरांगे यांची तब्येत कमालीची बिघडली होती. राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ भेटीला येण्यापूर्वीच त्यांना उलट्यांचा त्रास सुरू झाला होता, ज्यामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
आधी मसुदा नाकारला, मग गावात झाली विशेष बैठक!
मनोज जरांगे यांचे उपोषण लवकरात लवकर सुटावे यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. मराठा आरक्षण उपसमितीचे (Sub-committee) अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड हे नवीन मसुदा (New Draft) घेऊन आंतरवली सराटीत पोहोचले होते.
सुरुवातीला जरांगे यांनी हा मसुदा अमान्य करत शिष्टमंडळाला माघारी पाठवले होते. परंतु, त्यानंतर अंतरवली गावातील सरपंच पांडुरंग तारख यांच्या घरी आरक्षणाचे अभ्यासक, विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्यात पुन्हा दीर्घ बैठक झाली. या बैठकीनंतर विखेपाटील व लाड हे पुन्हा जरांगेंकडे गेले व चर्चा केली. अखेर तोडगा (Resolution) निघाल्यानंतर मध्यरात्री जरांगे यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला.
आंदोलनाचा मुख्य अजेंडा (Agitation Agenda): मनोज जरांगे यांनी या आंदोलनादरम्यान सरकारसमोर १० प्रमुख मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवला होता, ज्यावर सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या १० प्रमुख मागण्या:
१. कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate): मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
२. संस्थानांचे GR (Princely States Government Resolution): सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांचा १९९४ च्या धर्तीवर तात्काळ जीआर काढावा.
३. गुन्हे मागे घेणे (Withdrawal of Cases): मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले महाराष्ट्रातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्यावेत.
४. बलिदान देणाऱ्यांना नोकरी (Jobs for Martyr Families): आंदोलनात प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरी देण्याचा जीआर काढावा.
५. सारथी योजना (SARATHI Schemes): ‘सारथी’ संस्थेच्या थांबलेल्या सर्व योजना पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने सुरू कराव्यात.
६. महामंडळ परतावा (Corporation Refunds): महामंडळाचे रखडलेले सर्व परतावे ताबडतोब वाटप केले पाहिजेत.
७. व्हॉलिडिटी प्रमाणपत्र (Validity Certificate): ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना तात्काळ जात वैधता प्रमाणपत्र (Validity) द्यावे.
८. उपसमिती बरखास्ती (Dissolution of Committee): सध्याची मराठा उपसमिती काही कामाची नसून, ती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.
९. स्वतंत्र मंत्रालय (Independent Ministry): कुणबी आणि मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी.
१०. शिंदे समितीला मुदतवाढ (Extension for Shinde Committee): शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ देऊन जुने रेकॉर्ड तपासण्याचे काम वेगाने सुरू ठेवावे.
