जालना,दि.३०: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आज सकाळी १० वाजल्यापासून अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषण (Hunger Strike) सुरू केले आहे. काल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप (BJP) नेते प्रसाद लाड यांनी सुमारे दीड तास मनधरणी करूनही कोणताही तोडगा (Solution) न निघाल्यामुळे मनोज जरांगे आपल्या उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम राहिले. जरांगेंनी उपोषण सुरू करताच शासनाची मोठी धांदल उडाली आहे. त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एक विशेष मसुदा (Draft) तयार केला असून, सरकारचे शिष्टमंडळ (Delegation) हा मसुदा घेऊन अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष (Chairman of Sub-committee) राधाकृष्ण विखे पाटील स्वतः आंदोलनस्थळी पोहोचले आहेत.
सरकारी मसुद्यात (Government Draft) काय आहे? मनोज जरांगेंच्या मागण्या आणि शासनाचे उत्तर:
१. नोंदींची माहिती मिळणे (Record Information):
जरांगेंची मागणी: ५८ लाख कुणबी नोंदींची माहिती जाहीर करण्यात यावी.
शासनाचे स्पष्टीकरण: सर्व जिल्ह्यांच्या अधिकृत शासकीय संकेतस्थळावर (Official Websites) या नोंदी उपलब्ध आहेत. नागरिक तिथे जाऊन त्या पाहू शकतात. आवश्यकता असल्यास संबंधित नोंदींची प्रमाणित प्रत (Certified Copy) काढून दिली जाईल.
२. कुणबी जातीचे दाखले (Kunbi Caste Certificates):
जरांगेंची मागणी: हैदराबाद गॅझेटनुसार (Hyderabad Gazette) कुणबी जातीचे दाखले देण्यात यावेत.
शासनाचे स्पष्टीकरण: विभागीय आयुक्तांनी (Regional Commissioner) याबाबत एक ‘एसओपी’ (SOP – Standard Operating Procedure) तयार केली आहे. पुढील ३ महिन्यांत गृहभेटी (Home Visits) आणि विशेष शिबिरे (Special Camps) आयोजित केली जातील. यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई (Disciplinary Action) होईल.
३. जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate):
जरांगेंची मागणी: जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावे.
शासनाचे स्पष्टीकरण: विभागीय आयुक्त दर १५ दिवसांनी या कामाचा सविस्तर आढावा (Review) घेतील.
४. गॅझेटची अंमलबजावणी (Gazette Implementation):
जरांगेंची मागणी: गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
शासनाचे स्पष्टीकरण: राज्याच्या महाधिवक्तांचे (Advocate General) कायदेशीर मत घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल.
५. स्वतंत्र मंत्रालय (Independent Ministry):
जरांगेंची मागणी: मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे.
शासनाचे स्पष्टीकरण: पुढील १ महिन्यामध्ये ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ (Maratha Reservation Cell) स्थापन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
६. आंदोलक वारसांना अर्थसहाय्य (Financial Assistance):
जरांगेंची मागणी: मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना आर्थिक मदत मिळावी.
शासनाचे स्पष्टीकरण: एकूण ३०६ पैकी २७५ आंदोलकांच्या वारसांना आधीच अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित ३१ वारसांना पुढील १५ दिवसांत मदत दिली जाईल.
७. जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन (Collector Office Helpline):
जरांगेंची मागणी: कुणबी प्रमाणपत्र तातडीने वितरित करण्यासाठी गती द्यावी.
शासनाचे स्पष्टीकरण: नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुढील ८ दिवसांत एक विशेष हेल्पलाईन (Helpline) सुरू केली जाईल.
८. ग्रामस्तरीय समितीचा आढावा (Village Level Committee):
जरांगेंची मागणी: ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्यात यावा.
शासनाचे स्पष्टीकरण: २ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार (GR – Government Resolution) स्थापन झालेल्या ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा संबंधित तहसीलदार दर १५ दिवसांनी आढावा घेतील.
९. गृहभेटी आणि चौकशी अहवाल (Inquiry Report):
जरांगेंची मागणी: ग्रामस्तरीय समितीने गृहभेटी देऊन तातडीने चौकशी अहवाल सादर करावा.
शासनाचे स्पष्टीकरण: ही समिती प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या गुरुवारी गावात उपस्थित राहील आणि कुणबी प्रमाणपत्रासाठीचा चौकशी अहवाल सादर करेल. तहसीलदार या संपूर्ण कामकाजावर नियंत्रण (Supervision) ठेवतील.
१०. मोडी भाषेचे भाषांतर (Modi Script Translation):
जरांगेंची मागणी: मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी तज्ज्ञांची नेमणूक करावी.
शासनाचे स्पष्टीकरण: मराठी भाषा विभागाने २७ मे २०२६ च्या परिपत्रकानुसार (Circular) मोडी अभ्यासकांचे एक पॅनल (Panel of Experts) तयार केले आहे. त्यांचे मानधन (Honorarium) निश्चित झाले असून, त्यांची सेवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून दिली जाईल.
११. EWS उमेदवारांचा निर्णय (EWS Candidates Decision):
जरांगेंची मागणी: ईडब्ल्यूएस (EWS – Economically Weaker Section) मधून निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.
शासनाचे स्पष्टीकरण: या विषयावर वरिष्ठ पातळीवर कायदेशीर मार्गदर्शन (Legal Advice) घेण्यात येत आहे.
१२. शिंदे समितीला मुदतवाढ (Shinde Committee Extension):
जरांगेंची मागणी: न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात यावी.
शासनाचे स्पष्टीकरण: या समितीचा कार्यकाळ आणखी १ वर्षासाठी वाढवला (Extension) जाईल.
१३. सारथी संस्थेचे बळकटीकरण (Strengthening of SARATHI):
जरांगेंची मागणी: ‘सारथी’ (SARATHI) संस्थेच्या योजनांबाबत योग्य कार्यवाही व्हावी.
शासनाचे स्पष्टीकरण: सारथी संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी (Effective Implementation) करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण केले जाईल.
१४. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी (Funds for Annasaheb Patil Corporation):
जरांगेंची मागणी: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला पुरेसा निधी (Funds) मिळावा.
शासनाचे स्पष्टीकरण: उमेदवारांचा व्याज परतावा (Interest Refund) अदा करण्यासाठी शासनाकडून अतिरिक्त निधीची तरतूद (Budgetary Provision) केली जाईल.
“देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी” – मनोज जरांगे पाटील
आंदोलनस्थळावरून बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांना थेट इशारा दिला. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता न्याय देण्याच्या भूमिकेत यावे. याच ठिकाणी आम्ही आमच्या आई-बहिणींना रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले पाहिले आहे (लाठीचार्जचा संदर्भ). शासनाने पुन्हा तसा विचार करू नये. पोलिसांनी लाठीचार्जच्या (Police Lathi Charge) भानगडीत पडू नये, अन्यथा ते राज्यात तुम्हाला जड जाईल. आम्ही चुकीचे बोलत नाही आणि सरकारला अडचणीत आणत नाही, पण मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. संवाद (Dialogue) साधून, गोड बोलून मार्ग काढा. मराठा समाज शांत आहे, तो कोणावरही हल्ला करणार नाही आणि सरकारनेही पुन्हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न करू नये.”
जरांगेंच्या उपोषणावर देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया (Devendra Fadnavis Reaction)
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “सरकार मराठा आरक्षणाबाबत अत्यंत सकारात्मक (Positive Approach) आहे आणि आमची भूमिका पूर्णपणे पारदर्शक (Transparent) आहे. आम्ही सकारात्मक काम करणारे लोक आहोत; दोन समाजांना समोरासमोर आणून भांडणे लावणे आमचे काम नाही. आम्ही समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतो, परंतु हे सर्व निर्णय घेताना संविधान (Constitution) आणि न्यायालयाच्या (Court Judgments) मर्यादांच्या अधीन राहूनच घ्यावे लागतात. आम्ही एका समाजाचे आरक्षण काढून ते दुसऱ्या समाजाला देणार नाही. ओबीसी (OBC) समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, त्यामुळे त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. जो काही निर्णय होईल, तो न्यायालयाच्या चौकटीत (Legal Framework) बसणाराच असेल.”
