नवी दिल्ली,दि.24 : भारतात लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. नागरिकांचे मोफत लसीकरण केले जात आहे. सर्वाधिक नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. कोरोना संसर्गाचा सामना करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने केलेल्या व्यवस्थेचे सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी कौतूक केले. लोकसंख्या, लसीवरील खर्च, आर्थिक स्थिती आणि आपल्या देशातील प्रतिकूल परिस्थिती पाहता, असामान्य पावले उचलण्यात आली आहेत, असे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा म्हणाले.
आपण जे केले ते जगातील दुसरा कोणताही देश करू शकलेला नाही, असे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि ए. एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. कोरोना संसर्गाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारने 50 हजार रुपयांची भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली, यावर न्यायमूर्ती शहा यांनी हे निरीक्षण नोंदविले आहे.
कोरोना संसर्गानंतर रुग्णांनी केलेल्या आत्महत्येलाही कोरोनाने झालेला मृत्यू असे समजले जाईल, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कोरोना संसर्ग झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत कुणी आत्महत्या करत असेल तर तो कोरोनाने झालेला मृत्यू गृहीत धरून पीडिताच्या कुटुंबाला भरपाई दिली जाणार आहे.
