‘ती माझी पत्नी, त्यामुळे तो गुन्हा नाही!’; कोर्ट मॅरेजचा दावा करणाऱ्या नराधम पतीला बार्शी न्यायालयाचा दणका

सोलापूर,दि.२३: SolapurCrime | “फिर्यादी तरुणीसोबत माझे कायदेशीर कोर्ट मॅरेज (Court Marriage) झाले आहे, त्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा (Rape Case) सिद्ध होत नाही,” असा अजब दावा करणाऱ्या एका संशयित पतीला बार्शी न्यायालयाने (Barshi Court) चांगलाच दणका दिला आहे. न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. पीडितेवर अत्याचार सुरू झाले तेव्हा ती अल्पवयीन (Minor) होती, हा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाने यावेळी अधोरेखित केला.

२०१६ पासून सुरू होता छळ (SolapurCrime)

मिळालेल्या माहितीनुसार, माढा तालुक्यातील एका तरुणीने मार्च २०२६ मध्ये कुर्डूवाडी पोलीस ठाण्यात (Kurduwadi Police Station) आरोपीविरुद्ध फिर्याद (FIR) दिली होती. २०१६ मध्ये तिच्या घराजवळ राहणाऱ्या एका परधर्मीय तरुणाशी तिची ओळख झाली होती. त्यानंतर तो सातत्याने तिचा पाठलाग (Stalking) करत होता. २०१८ मध्ये तरुणीने १० वी पूर्ण करून सोलापूर (Solapur) येथील एका नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तिथेही आरोपीने तिचा पिच्छा सोडला नाही. सोलापूरमधील एका लॉजवर नेऊन त्याने तरुणीच्या इच्छेविरुद्ध पहिल्यांदा तिच्याशी शरीरसंबंध (Sexual Assault) ठेवले.

‘लिव्ह-इन’ आणि ‘कोर्ट मॅरेज’ची सक्ती (Forced Marriage)

पीडित तरुणी २०२५ मध्ये पुढील शिक्षणासाठी पुणे (Pune) येथे राहत असताना, आरोपीने तिथे जाऊन तिचे खाजगी फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Photo Threat) करण्याची धमकी दिली. या भीतीपोटी त्याने तिला मुंबई, गुजरात आणि राजस्थान येथे पळवून (Abduction) नेले. पुण्यात परतल्यानंतर त्याने जबरदस्तीने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’चा दस्त (Live-in Relationship) तयार करून घेतला. त्यानंतर अंतरधर्मीय विवाह असल्याने धमकावून कोर्ट मॅरेज देखील केले.

पोक्सो (POCSO) आणि बीएनएस (BNS) अंतर्गत गुन्हा दाखल

आरोपीचा छळ असह्य झाल्यानंतर पीडितेने आपल्या आई-वडिलांना सर्व आपबिती सांगितली. कुटुंबीयांच्या पाठिंब्यानंतर तिने कुर्डूवाडी पोलिसांत धाव घेतली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायदा (POCSO Act), बलात्कार आणि बी.एन.एस. (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) च्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक (Arrest) केली.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण (Court Observation)

आरोपीने बार्शी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. “पीडिता माझी कायदेशीर पत्नी असल्याने कोणताही गुन्हा घडलेला नाही,” असा दावा त्याच्या वकिलांनी केला. मात्र, पीडित तरुणीच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करून या जामिनाला तीव्र विरोध करण्यात आला.

न्यायालयाचे मत: आरोपीविरुद्ध सकृतदर्शनी (Prima Facie) भक्कम पुरावे आहेत. २०१६ मध्ये जेव्हा आरोपीने सोलापूरच्या लॉजवर पीडितेवर पहिल्यांदा अत्याचार केला, तेव्हा ती अज्ञान (अल्पवयीन) होती. त्यामुळे नंतर विवाह केला तरी मूळ गुन्हा पुसला जात नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज (Bail Rejected) फेटाळला.

या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे ॲड. डी. डी. देशमुख, तर मूळ फिर्यादी पीडित तरुणीतर्फे ॲड. जयदीप माने आणि ॲड. शरद झाल्टे यांनी कायदेशीर बाजू मांडली.