सोलापूर,दि.९: ३० जिल्ह्यातून ग्रंथालय कर्मचारी यांच्या किमान वेतनसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनास निवेदन देण्यात आले आहे. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात दिसून आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे आणि पदाधिकारी, ग्रंथालयीन कर्मचारी सातत्याने ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करावे म्हणून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत.
महाराष्ट्र पुरोगामी लोकशाहीचे राज्य असून राज्यातील १११५० सार्वजनिक ग्रंथालयात २०३२१ कर्मचारी हे तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत आहेत ग्रंथालय कायदा होऊन ५८ वर्षे झाली पण कर्मचारी यांना किमान वेतन शासनाने दिले नाही. ग्रंथालय कर्मचारी यांचा आकृतीबंध आदेश शासनाने २०१० साली दिला पण किमान वेतन लागू गेले नाही, या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्रातून ३० जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनास निवेदन दिले.
५८ वर्षात प्रथमच सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेच्या लेटरपॅडवर एक निवेदन शासनास गेले असून हि एक ग्रंथालय क्षेत्रातील ऐतिहासिक नोंद असल्याचे सदाशिव बेडगे यांनी म्हटले आहे. सोलापूर निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील यांच्याकडे ग्रंथालय कर्मचारी यांच्या मागण्यांचे
निवेदन देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशना पूर्वी आमच्या मागण्या संदर्भात बैठक घेतली नाही तर हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे बेडगे म्हणाले.
यावेळी सविता बेडगे, विजयालक्ष्मी क्षिरसागर, विजयालक्ष्मी गुड्डर, वसंत धोत्रे, सिद्राम मुद्देबिहाळ, नरसिंह मिसालोलू, दत्ता मोरे, सिध्दाराम हालकुडे, रामचंद्र वग्गे, तिप्पण्णा गणेरी, अशोक राठोड, जगदीश गिडवीर, गिरीश मठपती आदी उपस्थित होते.
काय आहेत मागण्या?
१) ४०% अनुदान वाढीचा शासन निर्णय लवकरात लवकर निघावा
२) ग्रंथालयाचे दर्जा / वर्ग बदल करण्यात यावेत
३) ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये काल सुसंगत सुधारणा करण्यात यावी. ग्रंथालय कर्मचारी यांचे काम सहा तास ऐवजी आठ तास करण्यात यावे.
४) ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचारी यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार वेतनश्रेणी लागू करावी किंवा किमान वेतन दरमाह त्यांच्या खात्यावर जमा करावे
५) शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणे शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी यांना सेवाशर्ती नियमावली लागू करणे
६) ग्रंथालय कर्मचायांच्या वेतनात दरवर्षी १० टक्के वाढ करावी
७) विमा हॉस्पिटलच्या माध्यमातून ग्रंथालय कर्मचारी यांना वैद्यकीय सेवेचा लाभ मिळावा
८) ग्रंथालय कर्मचायांना असंघटित कामगारांचा दर्जा द्यावा.
