सोलापूर,दि.९: India US Mini Trade Deal भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार (भारत-अमेरिका मिनी ट्रेड डील) आज रात्री कधीही जाहीर होऊ शकतो, कारण अमेरिकेची टॅरिफ डेडलाइन ९ जुलै आहे, म्हणजेच आज शेवटचा दिवस आहे. इतर देशांसाठी ही डेडलाइन १ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, परंतु भारताचा या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील कराराची अधिकृत घोषणा आज होऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
मंगळवारी, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की दोन्ही देशांमध्ये मर्यादित व्यापार करारावर सहमती झाली आहे. अनेक क्षेत्रांवर अद्याप चर्चा अंतिम झालेली नसल्यामुळे दोन्ही देशांनी लघु व्यापार करार केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, भारत आणि अमेरिकेने मर्यादित व्यापार करारावर (भारत-अमेरिका लघु व्यापार करार) यशस्वीरित्या वाटाघाटी केल्या आहेत. अनेक आठवड्यांच्या तीव्र चर्चेनंतर हा करार झाला आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारत आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. भारत अमेरिकेचे शुल्क सहन करण्यासही तयार होता, परंतु वॉशिंग्टनने वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शविली आणि दोन्ही देशांमध्ये करार झाला. तथापि, अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
अमेरिका भारतावर किती कर लावू शकते? | India US Mini Trade Deal
भारत-अमेरिका व्यापार कराराची माहिती उघड झालेली नाही, त्यामुळे अमेरिका भारतावर किती कर लावेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, काही अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की अमेरिका भारतावर १० ते २० टक्के कर लादू शकते, कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांवर अतिरिक्त १० टक्के कर लादण्याची धमकी दिली आहे, ज्यापैकी भारत देखील एक सदस्य आहे. अशा परिस्थितीत, कर १० टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही. सध्या भारतावर २६ टक्के परस्पर कर लादण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
हा करार भारतासाठी फायदेशीर ठरेल
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिकेला ६.८४ लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू निर्यात केल्या, तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ६.७५ लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू निर्यात केल्या. त्याच वेळी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अमेरिकेतून ४.४३ लाख कोटी रुपयांची आयात करण्यात आली आणि २०२३-२४ मध्ये ही आयात कमी होऊन ३.६७ लाख कोटी रुपयांवर आली. अशा परिस्थितीत भारत अमेरिकेला दुप्पट किमतीच्या वस्तू पाठवतो आणि कमी वस्तू आयात करतो. अशा परिस्थितीत, जरी शुल्क १० ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान राहिले तरी ते भारतासाठी फायदेशीर ठरेल.
चीन-बांगलादेशवरील वाढीव करांमुळे भारताला फायदा
मे २०२५ मध्ये झालेल्या जिनेव्हा करारानंतर, चीनने अमेरिकेवर सरासरी ३२ टक्के कर लादला आहे, तर अमेरिकेने चिनी उत्पादनांवर सरासरी ५१ टक्के कर लादला आहे आणि १ ऑगस्टपासून तो वाढवण्याची चर्चा करत आहे. अशा परिस्थितीत भारताला फायदा होईल. त्याच वेळी, अमेरिकेने बांगलादेशवर ३५ टक्के कर लादला आहे, ज्यामुळे तेथील कापड व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, जो भारतीय कंपन्यांसाठी फायदेशीर आहे.
या कराराचा दोन्ही देशांना कसा फायदा होईल?
भारताला अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक कापड, औषधे आणि दागिने निर्यात करण्याची संधी मिळेल. २६% परस्पर शुल्क रद्द केल्याने, भारतीय निर्यात स्वस्त होईल आणि व्यापार वाढेल. २०३० पर्यंत, भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो.
अमेरिकेबद्दल बोलायचे झाले तर, पेकन नट्स, ब्लूबेरी आणि ऑटोमोबाईल्स सारख्या उत्पादनांना भारतात कमी दरात विकण्याची संधी मिळेल. यासोबतच, अमेरिकेला आशियाई बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी मिळेल. याशिवाय, भविष्यात भारतासोबत एक व्यापक करार केला जाऊ शकतो.
