नवी दिल्ली,दि.10: अल्पसंख्याक मंत्रालयाने संसदेत वक्फ बोर्डाबाबत धक्कादायक माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत सांगितले की देशभरात वक्फद्वारे एकूण 994 मालमत्तांवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण झाल्याची नोंद झाली आहे, त्यापैकी एकट्या तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक 734 मालमत्ता आहेत. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) नेते जॉन ब्रिटास यांच्या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने वक्फवरील उपलब्ध माहितीचा हवाला देऊन सांगितले की, देशात वक्फ कायद्यांतर्गत 872,352 स्थावर आणि 16,713 जंगम वक्फ मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत.
संसदेत माहिती दिली
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एका उत्तरात सांगितले की, ‘उपलब्ध माहितीनुसार 994 मालमत्तांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्याची माहिती मिळाली आहे.’ मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, देशभरातील अशा एकूण 994 मालमत्तांपैकी तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक 734 मालमत्ता विभक्त झाल्याची नोंद आहे, त्यानंतर आंध्र प्रदेशमध्ये 152, पंजाबमध्ये 63, उत्तराखंडमध्ये 11 आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 10 मालमत्ता आहेत.
त्याच वेळी, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सोमवारी राज्यसभेत सांगितले की केंद्र सरकारने 2019 पासून वक्फ बोर्डाला कोणतीही जमीन प्रदान केलेली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी 2019 पासून आतापर्यंत वक्फ बोर्डाला दिलेल्या जमिनीच्या माहितीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्रालयाने सांगितले की, राज्य सरकारांनी दिलेल्या जमिनींबाबत कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही.
तथापि, ते म्हणाले की, जोपर्यंत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचा संबंध आहे, 2019 पासून भारत सरकारने वक्फ बोर्डाला कोणतीही जमीन प्रदान केलेली नाही.
गेल्या आठवड्यात, जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले की, पॅनेलने राज्य सरकारांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील वादग्रस्त वक्फ मालमत्तेचा तपशील मागितला आहे.
