नवी दिल्ली,दि.26: हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी शपथ घेतल्यानंतर जय भीम, जय मीम, जय तेलंगणा आणि नंतर जय पॅलेस्टाईन म्हटले. या प्रकरणावरून आता राजकारण तापले आहे. अध्यक्षांनी ते रेकॉर्डवरून काढून टाकले असले तरी अनेक ज्येष्ठ वकील ओवेसी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. त्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम 102 (4) चा हवाला दिला जात आहे. जाणून घ्या, काय आहे ओवेसींचे प्रकरण.
ही सर्व घटना 18 व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी घडली. पॅलेस्टाईनचे कौतुक केल्यानंतर ओवेसी म्हणाले की, आपण उपेक्षित लोकांचे प्रश्न मांडत राहू. मात्र, घोषणाबाजीवरून राजकारण सुरू झाले. विरोधी पक्षांनी विशेषतः भाजपने त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. वकील विनीत जिंदाल यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये दावा केला आहे की त्यांनी पॅलेस्टाईनशी निष्ठा दर्शविल्याबद्दल कलम 102 (4) अंतर्गत ओवेसी यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता हरिशंकर जैन यांनीही अशीच मागणी असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केली होती.
दुसऱ्या देशाचे नाव घेणे चुकीचे आहे का?
खासदार म्हणून सदस्यत्व घेत असताना आजपर्यंत खासदार फक्त आपल्या राज्याबद्दल आणि देशाबद्दल बोलत राहिले. या काळात एखाद्या नेत्याने दुसऱ्या देशासाठी घोषणा दिल्याची ही पहिलीच घटना आहे. आता याप्रकरणी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांचेही वक्तव्य आले आहे. मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, आमचे पॅलेस्टाईन किंवा कोणत्याही देशाशी शत्रुत्व नाही, असे ते म्हणाले. शपथ घेताना सदस्याने दुसऱ्या देशाबद्दल बोलावे की नाही हा एकच प्रश्न आहे. याबाबतचे नियम तपासावे लागतील.
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कलम 102 चा वारंवार उल्लेख केला जात आहे. लोकसभेचे सदस्यत्व घेताना इतर कोणत्याही देशाचे समर्थन करणे चुकीचे आहे आणि या आधारावर सदस्यत्व रद्दही केले जाऊ शकते, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
102 कलमात काय?
संसदेत नमूद कार्यालयाव्यतिरिक्त भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अंतर्गत लाभाचे कोणतेही पद धारण केल्यास लोकसभा किंवा राज्यसभेतील कोणत्याही व्यक्तीचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते.
जर नेत्याची मानसिक स्थिती बिघडली आणि कोर्टानेही हे मान्य केले.
ज्याच्यावर प्रचंड कर्ज आहे आणि तो कर्ज फेडण्यास सक्षम नाही. न्यायालयानेही हे मान्य केले.
अशी व्यक्ती जी भारताची नागरिक नाही, किंवा ज्याने तात्पुरते परदेशी देशाचे नागरिकत्व घेतले आहे. कलम 102 म्हणते की तुम्ही दुसऱ्या देशाशी निष्ठा व्यक्त केली तरीही सदस्यत्व गमावले जाऊ शकते. याच मुद्द्यावरून ओवेसींना घेरले आहे. आपल्या देशाचा नेता म्हणून शपथ घेताना त्यांनी पॅलेस्टाईनचे नाव घेतले. सध्या हा देश इस्रायलच्या हल्ल्यात आहे, ज्यामुळे प्रचंड विध्वंस होत आहे.
इतरही अनेक कारणे आहेत
जर एखादा सदस्य संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवडून आला तर त्याला ठराविक वेळेच्या आत सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागतो. तसे न केल्यास संसदेचे सदस्यत्व गमावले जाईल.
कोणत्याही सभागृहातील सदस्य सलग 60 दिवस न कळवता गैरहजर राहिल्यास ती जागा रिक्त मानली जाऊ शकते.
कलम 102(1)(a), कलम 191(1)(a) अंतर्गत खासदार आणि विधानसभा सदस्यांना पगार, भत्ते किंवा इतर प्रकारचे सरकारी लाभ उपलब्ध असतील अशी पदे घेण्यास मनाई आहे.
पक्षांतरामुळे सदस्यत्वही जाऊ शकते
कलम 102 अंतर्गत पक्षांतरामुळे सदस्यत्व काढून घेतले जाऊ शकते, परंतु यामध्येही अनेक सवलती आहेत. एखाद्या खासदाराने तो ज्या पक्षातून निवडून आला आहे त्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास त्याचे सदस्यत्व गमवावे लागेल, तर दोन तृतीयांश सदस्य त्याच्या बाजूने असल्यास तो पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात सामील होऊ शकतो.
खासदाराने आपल्या पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले नाही किंवा ठराविक मतदानादरम्यान माहिती न देता गैरहजर राहिल्यास कारवाई होऊ शकते. हे कोणत्याही प्रकारचे असू शकते, त्यातील सर्वात मोठी कारवाई म्हणजे सदस्यत्व हिसकावून घेणे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत खासदाराला दोन किंवा अधिक वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास सदस्यत्वही गमावले जाऊ शकते. मात्र, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यास अपात्रता सिद्ध करता येत नाही.
