नवी दिल्ली,दि.23: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आम आदमी पार्टी (आप) केंद्र सरकारवर सातत्याने हल्लाबोल करत आहे. दिल्ली सरकारचे मंत्री आणि पक्षाचे नेते आतिशी यांनी पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, उत्पादन शुल्क धोरणाच्या बाबतीत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की या पैशाचा मार्ग कुठे आहे, दारू व यावसायिकाने कोणाला आणि कुठे पैसे दिले? गुन्ह्यातील रक्कम आजपर्यंत उघड झालेली नाही. सुप्रीम कोर्टाने एकच प्रश्न विचारला, मनी ट्रेल कुठे आहे. अरविंद केजरीवाल यांची अटक शरथ रेड्डी यांच्या वक्तव्यावर आधारित आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की रेड्डी हे एपीएल हेल्थकेअर सारख्या फार्मा कंपन्या देखील चालवतात, त्यांना 9 तारखेला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2022 मध्ये ते म्हणाले होते की मी अरविंद केजरीवाल यांना भेटलो नाही, माझा आपशी संबंध नाही, दुसऱ्याच दिवशी त्यांना अटक करण्यात आली. काही महिन्यांनंतर त्यांनी आपले म्हणणे बदलले आणि त्यांना जामीन मिळाला पण ते केवळ निवेदन होते, पैशांचा कोणताही मागमूस लागला नाही.
पैसा भाजपच्या खात्यात
कागदपत्रे दाखवत आतिशी म्हणाले की, रेड्डीजच्या कंपन्यांनी भाजपला साडेचार कोटी रुपये दिले. इंडो फार्मा, एपीएल हेल्थकेअरचे मालक रेड्डी यांनी भाजपला निवडणूक रोख्यांच्या स्वरूपात पैसे दिले. त्यांच्या अटकेनंतर रेड्डीजच्या कंपन्यांनी 55 कोटी रुपये दिले. मनी ट्रेल उघडकीस आला, सगळा पैसा इलेक्टोरल बाँड्सच्या स्वरूपात भाजपच्या खात्यात गेला.
आतिशी पुढे म्हणाले की, या प्रकरणात भाजपाला आरोपी बनवावे, ईडीने जेपी नड्डा यांना अटक करावी. रेड्डी यांनी 4.5 कोटी आणि 55 कोटी रुपये दिले होते, जो अबकारी धोरण प्रकरणात आरोपी आहे.
काय आहे प्रकरण?
वास्तविक, दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणले होते, ज्यामध्ये वाद वाढल्यानंतर, 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून पुन्हा जुने धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 31 जुलै रोजीच्या कॅबिनेट नोटमध्ये हे मान्य करण्यात आले होते की, दारूची जास्त विक्री होऊनही, किरकोळ आणि घाऊक व्यापारी दारू व्यवसायातून माघार घेत असल्याने सरकारची कमाई कमी झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत 1,485 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला, जो अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा सुमारे 38 टक्के कमी होता.
