छत्रपती संभाजीनगर,दि.17: छत्रपती संभाजीनगर नव्हे औरंगाबादच. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढत औरंगाबाद हेच नाव लिहावे असे म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून औरंगाबाद (Aurangabad) नामांतराचा मुद्दा कायम चर्चेत आहे. दरम्यान अशातच आता छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे (Chhatrapati Sambhaji Nagar District) जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी उच्च न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने ‘औरंगाबाद’ हेच नाव लिहावे, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे नामांतराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर नव्हे औरंगाबादच
छत्रपती संभाजीनगर नामांतराला मंजुरी मिळताच काही शासकीय कार्यालयांनी या नावाची अंमलबजावणी सुरु केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने औरंगाबाद नावात बदल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाचे काटेकोर पालन करा असे निर्देश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सर्व कार्यालयप्रमुख, विभागप्रमुखांना दिले आहेत. तर याबाबत पाण्डेय यांनी आदेश देखील काढले आहेत.
शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर असे नामांतर करण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर अनेक ठिकाणी बदललेल्या नावाचा उल्लेख सुरु झाला आहे. तर काही शासकीय कार्यालयांनीही कार्यालयांच्या नामफलकात नवीन नावाने बदल केला आहे. दरम्यान नामांतराबाबत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी चालू असताना महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कार्यालये जिल्ह्याचे नाव बदलत असल्याची बाब याचिकाकर्ते व त्यांच्या विधिज्ञांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने औरंगाबाद नावात बदल न करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.
आदेशात काय म्हटले आहे?
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयप्रमुख व विभागप्रमुखांना कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल झाली आहे. नामांतराबाबत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी चालू असताना महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कार्यालये जिल्ह्याचे नाव बदलत असल्याची बाब याचिकाकर्ते व त्यांच्या विधिज्ञांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने औरंगाबाद नावात बदल न करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या 20 एप्रिल 2023 रोजी दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे असे जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी निर्देश दिले आहेत.
