सोलापूर,17: 8th Pay Commission News: केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. अशा परिस्थितीत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. विशेषत: महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीबाबत. आठवा वेतन आयोग लागू होताच डीए आणि डीआर शून्यावर आणले जातील, असे सांगितले जात आहे. कारण 5 व्या वेतन आयोगामध्ये एक विशेष तरतूद होती, ज्या अंतर्गत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) 50% पेक्षा जास्त असल्यास, ते आपोआप मूळ वेतन किंवा मूळ पेन्शनमध्ये समाविष्ट केले गेले. पगार रचना सुलभ करण्यासाठी हे केले गेले, परंतु 6 व्या वेतन आयोग आणि 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत असे नव्हते.
7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत काय होती तरतूद?
डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात आले नव्हते. त्यापेक्षा नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वेतन ठरवले जाते. अशा परिस्थितीत सध्या महागाई भत्ता त्यात समाविष्ट नाही. भविष्यात किंवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे महागाई भत्ता जोडला जातो.
काळानुरूप वाढती महागाई लक्षात घेऊन केंद्र सरकार दर सहा महिन्यांनी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. जानेवारी आणि जुलै महिन्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात त्याची गणना केली जाते. महागाई भत्त्यात पुढील वाढ मार्च 2025 मध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे, जी जानेवारी 2024 पासून लागू होईल.
मग हा महागाई भत्ता मूळ पगार किंवा पेन्शनच्या आधारे ‘0’ होईल का? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात महागाई भत्ता हा मोठा भाग असतो. सध्याच्या वेतन आयोगात अशी कोणतीही तरतूद नाही की जर DA 50% पेक्षा जास्त असेल तर तो आपोआप मूळ वेतनात समाविष्ट होईल आणि तो ‘0’ वर कमी होईल. त्याचप्रमाणे महागाईच्या सवलतीबाबतही आहे.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर ही अशी गोष्ट आहे ज्याच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनधारकांचे पेन्शन मोजले जाते. आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे त्याची अंमलबजावणी केली जाते. उदाहरण- जर एखाद्याचे मूळ वेतन 20 हजार असेल आणि 8 व्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर 2.5 ची शिफारस केली असेल, तर त्याचे मूळ वेतन 50 हजारांपर्यंत वाढेल. त्याचप्रमाणे पेन्शनचीही गणना केली जाईल.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?
कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेकदा 10 वर्षांच्या अंतराने नवीन वेतन आयोग लागू करते. 2016 मध्ये 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. 6 वा वेतन आयोग 2006 मध्ये लागू करण्यात आला. त्याचप्रमाणे चौथा आणि पाचवा वेतन आयोग देखील 10 वर्षांच्या अंतराने लागू करण्यात आला. सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाला 2026 पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. अशा स्थितीत 2026 सालापर्यंत याचीही अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
उल्लेखनीय आहे की नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 67.95 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. सध्या देशात सातवा वेतन आयोग लागू आहे, ज्याचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत आहे.
