सोलापूर,दि.18: 8th pay commission: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली, ज्यामुळे 1.2 कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना मोठा दिलासा मिळेल, जे त्यांच्या पगार आणि निवृत्तीवेतनात सर्वसमावेशक सुधारणांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. 2025 च्या अर्थसंकल्पापूर्वीची ही मोठी घोषणा येत्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकार आणखी काही मोठे पाऊल उचलू शकते, असे संकेत देत आहेत.
नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर अनेक महत्त्वाची माहिती देण्यात आली. 2026 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले. शिफारशींना अंतिम रूप देण्यासाठी, राज्यासह इतर भागधारकांशी अजेंडावर चर्चा केली जाईल. याशिवाय आणखी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे, ज्यांची माहिती केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना हवी.
1. मंत्रिमंडळाने 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली
सर्व प्रथम, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सुमारे 65 लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यासाठी 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.
2. वेतन आयोग सदस्यांची निवड
8 व्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य लवकरच नियुक्त केले जातील आणि केंद्र, राज्य सरकार आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत सुरू करतील.
3. आयोगाची वेळेवर अंमलबजावणी
2026 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त होतील, त्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया पुढे नेली जाईल, असा विश्वास सरकारला आहे.
4. वेतन आयोगाचे ऐतिहासिक महत्त्व
1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत 7 वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. या वेतन आयोगांनी वेळोवेळी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन रचना, फायदे आणि भत्ते ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
5. दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग
2014 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आला आणि जानेवारी 2016 मध्ये त्याच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. अशा परिस्थितीत 2026 मध्ये 10 वर्षांनी आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो.
7. पगारात 186 टक्के वाढ होईल.
2.86 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास, पेन्शन आणि पगारामध्ये अंदाजे 186% ची वाढ दिसून येते. यामुळे, किमान मूळ वेतन 51000 रुपयांपेक्षा जास्त वाढू शकते.
8. काय म्हणाले पीएम मोदी?
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, 8 व्या वेतन आयोगाच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होईल आणि सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल. याशिवाय अर्थव्यवस्थेतील वापरालाही चालना मिळेल.
