मुंबई,दि.23: 4,287 कोटी रुपयांचा प्रकल्प, 2200 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक अडचणीत सापडले आहेत. सीबीआयने गुरुवारी सत्यपाल मलिक यांच्या घरावर आणि त्यांच्याशी संबंधित 29 ठिकाणांवर छापे टाकले. किरू जलविद्युत प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात हा छापा टाकण्यात आला.
सीबीआयने सांगितले की, जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बागपत, नोएडा, पाटणा, जयपूर, जोधपूर, बारमेर, नागपूर आणि चंदीगड येथे छापे टाकण्यात आले.
सीबीआयने दावा केला आहे की छाप्यादरम्यान रोख ठेवी, एफडीमधील गुंतवणूक, विविध शहरांमधील मालमत्तांमधील गुंतवणूक तसेच डिजिटल आणि कागदोपत्री पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.
तपास यंत्रणेचे एक पथक उत्तर प्रदेशातील बागपत येथील मलिक यांच्या वडिलोपार्जित घरी गेले होते. हिसावडा गावात त्यांचे वडिलोपार्जित घर आहे. सीबीआयच्या पथकाने येथे जाऊन त्यांच्या गावातील मालमत्तांची माहिती मागवली.
येथे टाकले छापे
सीबीआयच्या टीमने सत्यपाल मलिक यांच्या आरके पुरम, द्वारका आणि दिल्लीतील एशियन गेम्स व्हिलेज येथील घरावर छापे टाकले. यासोबतच गुरुग्राम आणि बागपतमध्येही त्यांच्या मालमत्तांवर छापे टाकण्यात आले.
त्यांच्या बागपत येथील वडिलोपार्जित घराचीही झडती घेण्यात आली. सीबीआयने त्यांच्या घराचा दरवाजा उघडून व्हिडिओग्राफी केली. मलिक यांची गावात दुसरी कोणतीही मालमत्ता नसल्याचे नातेवाईकांनी सीबीआयला सांगितले.
मलिक यांच्या व्यतिरिक्त, सीबीआयने चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडचे (सीव्हीपीपीपीएल) माजी अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी आणि पटेल इंजिनीअरिंग लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांच्या जागेवर छापे टाकले.
हा संपूर्ण छापा चिनाब नदीवर बांधल्या जात असलेल्या किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रकल्पात (HEP) 2,200 कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणात झाला.
या प्रकरणी सीबीआयने 22 एप्रिल 2022 रोजी गुन्हा दाखल केला होता. हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रकल्पाशी संबंधित 2,200 कोटी रुपयांचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला 2019 मध्ये देण्यात आल्याचा आरोप आहे. हे कंत्राट देताना हेराफेरी झाल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी सीबीआयने सीव्हीपीपीपीएलचे माजी अध्यक्ष नवीन चौधरी, एमएस बाबू, एमके मित्तल आणि अरुण कुमार मिश्रा आणि पटेल इंजिनीअरिंग लिमिटेडच्या माजी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
याच कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयने या वर्षी जानेवारी महिन्यात पाच जणांच्या घरांचीही झडती घेतली होती.
काय आहे प्रकल्प?
हा प्रकल्प चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड (CVPPPL) नावाच्या कंपनीद्वारे बांधला जात आहे. या कंपनीमध्ये केंद्र सरकारच्या नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा (NHPC) 51% हिस्सा आहे आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या जम्मू आणि काश्मीर पॉवर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचा (JKSPDC) 49% हिस्सा आहे.
हा प्रकल्प जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड जिल्ह्यातील चिनाब नदीवर बांधला जात आहे. हा रन ऑफ रिव्हर प्रकल्प आहे. म्हणजेच नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहाची ऊर्जा वापरून वीजनिर्मिती केली जाईल.
या अंतर्गत चिनाब नदीवर 135 मीटर उंचीचे धरण बांधले जात आहे. चार पॉवरहाऊस असतील आणि प्रत्येक पॉवर हाऊसमधून 156 मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल. म्हणजे एकूण 624 मेगावॅट वीज.
त्याची पायाभरणी फेब्रुवारी 2019 मध्ये झाली. या प्रकल्पाची किंमत 4,287 कोटी रुपये आहे. 2025 पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण निविदेशी संबंधित आहे. 2019 मध्ये या प्रकल्पाशी संबंधित नागरी कामाचे कंत्राट पटेल इंजिनीअरिंग लिमिटेडला देण्यात आले होते. हा करार 2,200 कोटी रुपयांचा होता.
2,200 कोटी रुपयांची ही निविदा जारी करताना मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली गेली नसल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय CVPPPL च्या 47 व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र पुढच्याच बैठकीत ही निविदा पुन्हा पटेल इंजिनीअरिंग लिमिटेडला देण्यात आली.
कसे अडकले सत्यपाल मलिक?
सत्यपाल मलिक 23 ऑगस्ट 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2019 या कालावधीत जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते. दोन फाईल्स मिटवण्यासाठी आपल्याला 300 कोटी रुपयांची लाच देऊ केल्याचा दावा मलिक यांनी केला होता. यातील एक फाइल किरू प्रकल्पाशी संबंधित होती.
सत्यपाल मलिक यांनी लाचेची ऑफर मिळाल्याचा दावा केला तेव्हा ते मेघालयचे राज्यपाल होते. त्यांच्या दाव्यानंतर जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने या प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी सीबीआयकडे केली होती.
सत्यपाल मलिक आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांच्या घरावर सीबीआयने छापे टाकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी मे महिन्यातही सीबीआयने मलिक यांचे मीडिया सल्लागार सुनक बाली यांच्या घरावर छापा टाकला होता.
