New Wage Code : पुढच्या वर्षी तुमचा पगार नक्कीच वाढेल या आशेवर तुम्ही आहात. मात्र पगार वाढल्याने केंद्र सरकार निर्णय घेऊन तुमचा टेक होम सॅलरी कपात करणार आहे. अशा परिस्थितीत त्या लोकांचा पगार आतापेक्षा कमी होईल, ज्यांचे पगार पुढच्या वर्षी वाढू शकणार नाहीत. (New Wage Code)
वास्तविक, केंद्र सरकार चारही कामगार कायदे (New Wage Code) लागू करणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. हा कायदा लागू होताच तुमचा टेक होम सॅलरी (सर्व कपात होऊन मिळणारा पगार) आणि पीएफ स्ट्रक्चरमध्ये (PF Rule) बदल होईल. त्यामुळे तुमचा टेक होम पगार कमी होईल, तर भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ (PF) वाढेल.
13 राज्यांनी केला मसुदा तयार
मजुरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवर चार कामगार संहिता पुढील आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, किमान 13 राज्यांनी या कायद्यांचे मसुदा तयार केले आहेत, असे पीटीआयने म्हटले आहे.
केंद्राने या संहितेअंतर्गत (New Wage Code) नियमांना अंतिम रूप दिले आहे आणि आता राज्यांना त्यांच्या वतीने नियम बनवावे लागतील, कारण श्रम हा समवर्ती सूचीचा विषय आहे. केंद्राने फेब्रुवारी 2021 मध्ये या संहितांसाठी मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती, परंतु कामगार हा समवर्ती विषय असल्याने, राज्यांनी एकाच वेळी त्याची अंमलबजावणी करावी अशी केंद्राची इच्छा आहे.
वास्तविक, नवीन कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (बेसिक) आणि भविष्य निर्वाह निधी मोजण्याच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. याचा एक फायदा असा आहे की दर महिन्याला तुमच्या पीएफ खात्यातील योगदान वाढेल. नवीन वेतन संहितेनुसार, भत्ते 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असतील. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के मूळ वेतन असेल. भविष्य निर्वाह निधीची गणना मूळ वेतनाच्या टक्केवारीच्या आधारावर केली जाते, ज्यामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांचा समावेश होतो.
PF ची हिस्सेदारी वाढेल
सध्या, नियोक्ते पगाराची अनेक प्रकारच्या भत्त्यांमध्ये विभागणी करतात. हे मूळ वेतन कमी ठेवते, ज्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी आणि प्राप्तिकरातील योगदान कमी होते. नवीन वेतन संहितेत, भविष्य निर्वाह निधी योगदान एकूण पगाराच्या 50 टक्के दराने निश्चित केले जाईल. पीएफमध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान वाढल्याने कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा वाढेल. यासोबतच जास्त मूळ पगार म्हणजे ग्रॅच्युइटीची रक्कमही पूर्वीपेक्षा जास्त असेल आणि ती पूर्वीपेक्षा दीडपट जास्त असेल.
